पाक: प्रधानमंत्री को अवमानना नोटिस
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश (एनआरओ) मामले में अपने पूर्ववर्ती आदेश का पालन नहीं करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके बाद अटकले लग रही है कि पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी गिलानी से इस्तीफा दिलवा कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर सकती है । खबरों की माने तो गिलानी को पीएम पद से हटाया जा सकता है । 'जियो न्यूज' के अनुसार, न्यायालय ने गिलानी को 19 जनवरी को खंडपीठ के समक्ष पेश होने को कहा। सात न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने सोमवार को अध्यादेश को लागू किए जाने से सम्बंधित मामले की सुनवाई शुरू की। इससे पहले 10 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश पर अपने पूर्ववर्ती फैसले को लागू नहीं करने के लिए नाखुशी जताई थी और यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था। इससे पहले न्यायालय ने सरकार को आम माफी के कानून पर अपने निर्णय को 10 जनवरी, 2012 तक लागू करने का आदेश दिया था। सरकार से एनआरओ के तहत बंद किए गए मामले दोबारा खोलने को भी कहा गया था। न्यायालय ने सरकार को यह भी आदेश दिया था कि वह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मामले खोलने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार को पत्र लिखे। अध्यादेश पर अपने निर्णय के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय ने सरकार को सात दिन का समय दिया था और रिपोर्ट पेश करने को कहा था । पांच न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने पांच विकल्प रखे थे, जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के उल्लंघन के लिए कार्रवाई, मुख्य कार्यकारी व कानून सचिव के खिलाफ अध्यादेश पर दिए गए निर्णय को लागू नहीं करवाने के लिए अवमानना की कार्रवाई शुरू करने और उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का विकल्प शामिल था।
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