‘एंटी करप्शन स्ट्रैटजी’ को जल्द अंतिम रूप दे देगा सीवीसी
नई दिल्ली। बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार से चिंतित केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) माह के अंत तक ‘भ्रष्टाचार निरोधक रणनीति’ के मसौदे को अंतिम रूप दे सकता है। सीवीसी मौजूदा कानूनों में जरूरी संशोधन, निजी कंपनियों को काली सूची में डालने और निजी पार्टियों को दंडित किए जाने के पक्ष में है। आयोग ने ‘राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक रणनीति’ का मसौदा 2010 में तैयार किया था। जनता की राय जानने के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर भी डाला। सीवीसी के एक अधिकारी ने बताया कि रणनीति के मसौदे पर आयोग को कई लोगों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।
महीने भर में इसे अंतिम रूप देकर आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को, फिर कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके बाद यह रणनीति सभी सरकारी विभागों, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, सीबीआई, राजस्व एवं खुफिया निदेशालय, केंद्रीय पुलिस संगठन समेत सभी जांच एजेंसियों को भेज दी जाएगी।
रणनीति में क्या-क्या ?
भ्रष्टचार से निपटने के लिए इस रणनीति में सरकार, राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, मीडिया, नागरिकों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या कदम उठाएं इस बारे में सिफारिशें हैं। बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट 1988 में बेनामी लेनदेनों पर रोक लगाने और संबंधित संपत्ति को सरकार द्वारा अधिग्रहीत करने के प्रावधान हैं। आयोग के मुताबिक, इस कानून को और प्रभावी बनाया जाने की आवश्यकता है।
No comments:
Post a Comment