सरकारी अस्पतालों मे अक्टूबर से मुफ्त मिलेंगी दवाएं
देश के
सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इस साल अक्टूबर से मुफ्त में दवाएं देने की
महत्वाकांक्षी योजना को अमल में लाया जा सकता है। योजना आयोग ने इस मद में 2012-13 वित्तीय वर्ष के लिए सौ
करोड़ रुपये आवंटित किए है। सभी लोगों को मुफ्त में दवाएं देने की इस योजना की
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वयं वकालत की है। 'सभी
स्वास्थ्य योजनाओं के लिए मुफ्त दवाएं' कार्यक्रम को
स्वास्थ्य क्षेत्र में एक रियल गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। 12वीं
पंचवर्षीय योजना के तहत इस पूरे कार्यक्रम पर 28,560
करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। गौरतलब है कि देश की कुल आबादी के 22 फीसदी लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि यदि देश के एक लाख साठ
हजार स्वास्थ्य उप केंद्रों, 23 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पांच
हजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 640 जिला
अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं तो 2017 तक देश के 52 फीसदी लोग सरकारी स्वास्थ्य
सेवाओं का लाभ लेने लगेंगे। इस कार्यक्रम के तहत मंत्रालय ने सभी राज्यों को आवश्यक दवाइयों
की राष्ट्रीय सूची भेज दी है। मुफ्त दवा योजना के लिए केंद्र सरकार 75 फीसदी आर्थिक मदद मुहैया
कराएगी जबकि बाकी की राशि राज्य सरकारों को देना होगा।
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