विमान खरीद - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है  न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन  की ओर से दायर जनहित याचिका पर सरकार, सरकारी कंपनी एयरइंडिया और सीबीआई से जवाब मांगा  . नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल के दौरान इस सरकारी एयरलाइंस कंपनी के लिए विमानों की खरीद और लाभ वाले उड़ान मार्गों को निजी कंपनियों को देने के मामले में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है।  जिसमें आरोप लगाया गया है कि पटेल के कार्यकाल में लिये गए विभिन्न निर्णयों का उद्देश्य निजी एयरलाइंस कंपनियों को लाभ पहुंचाना था ,जिससे एयर इंडिया को भारी नुकसान हुआ।   एनजीओ ने अपनी याचिका में पटेल के कई निर्णयों का उल्लेख किया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करके 111 विमानों की ‘बड़े पैमाने’ पर खरीद, बड़ी संख्या में विमानों को लीज पर लेना, लाभ वाले उड़ान मार्ग और समय निजी कंपनियों को देना तथा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय शामिल है. नागर विमानन मंत्री के रूप में प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल के दौरान विमान खरीद सहित कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है