Wednesday, December 26, 2012

70 % Population lives in Rural India

70 per cent of the country's population lives in rural areas where, for the first time since independence, the overall growth rate of population has sharply declined, according to the latest Census.Of the 121 crore Indians, 83.3 crore live in rural areas while 37.7 crore stay in urban areas, said the Census of India's 2011 Provisional Population Totals of Rural-Urban Distribution in the country, released by Union Home Secretary RK Singh.
"For the first time since independence, the absolute increase in population is more in urban areas than in rural areas. The rural-urban distribution is 68.84 per cent and 31.16 per cent respectively," Registrar General of India and Census Commissioner C  Chandramouli said.
The level of urbanization increased from 27.81 per cent in the 2001 Census to 31.16 per cent in the 2011 Census, while the proportion of rural population declined from 72.19 per cent to 68.84 per cent."The slowing down of the overall growth rate of population is because of the sharp decline in the growth rate in rural areas, while the growth rate in urban areas remains almost the same," Chandramouli saidThe level of urbanization increased from 27.81% in the 2001 Census to 31.16% in the 2011 Census, while the proportion of rural population declined from 72.19% to 68.84%.However, according to the report, the number of births in rural areas have increased by 9 crore in the last decade.The statistics reveal that while the maximum number of people living in rural areas in a particular state is 15.5 crore in Uttar Pradesh, Mumbai tops the list having the maximum number of people in urban areas at five crore.The data also reflects that 18.62% of the country's rural population lives in Uttar Pradesh and 13.48% urban population lives in Maharashtra
According to the provisional data released by Census India,these are some of trends of Urban and Rural Population of India
  • For the first time since Independence, the absolute increase in population is more in urban areas that in rural areas
  • Rural Population in India: 68.84%
  • Urban Population in India :31.16%
  • Level of urbanization increased from 27.81% in 2001 Census to 31.16% in 2011 Census
  • The proportion of rural population declined from 72.19% to 68.84%
Here is data table and statistics for the urban and rural population and percentage of urban and rural population of India according to provisional data.
Current Population of India - India, with 1,220,200,000 (1.22 billion) people is the second most populous country in the world, while China is on the top with over 1,350,044,605 (1.35 billion) people. The figures show that India represents almost 17.31% of the world's population, which means one out of six people on this planet live in India. Although, the crown of the world's most populous country is on China's head for decades, India is all set to take the numero uno position by 2030. With the population growth rate at 1.58%, India is predicted to have more than 1.53 billion people by the end of 2030.

More than 50% of India's current population is below the age of 25 and over 65% below the age of 35. About 72.2% of the population lives in some 638,000 villages and the rest 27.8% in about 5,480 towns and urban agglomerations. The birth rate (child births per 1,000 people per year) is 22.22 births/1,000 population (2009 est.) while death rate (deaths per 1000 individuals per year) is 6.4 deaths/1,000 population. Fertility rate is 2.72 children born/woman (NFHS-3, 2008) and Infant mortality rate is 30.15 deaths/1,000 live births (2009 estimated). India has the largest illiterate population in the world. The literacy rate of India as per 2001 Population Census is 65.38%, with male literacy rate at 75.96% and female at 54.28%. Kerala has the highest literacy rate at 90.86%, Mizoram (88.80%) is on the second position and Lakshadweep (86.66%) is on third.Every year, India adds more people than any other nation in the world, and in fact the individual population of some of its states is equal to the total population of many countries. For example, Population of Uttar Pradesh (state in India) almost equals to the population of Brazil. It, as per 2001 Population Census of India, has 190 million people and the growth rate is 16.16%. The population of the second most populous state Maharashtra, which has a growth rate of 9.42%, is equal to that of Mexico's population. Bihar, with 8.07%, is the third most populous state in India and its population is more than Germany's. West Bengal with 7.79% growth rate, Andhra Pradesh (7.41%) and Tamil Nadu (6.07%) are at fourth, fifth and sixth positions respectively. The sex ratio of India stands at 933. Kerala with 1058 females per 1000 males is the state with the highest female sex ratio. Pondicherry (1001) is second, while Chhatisgarh (990) and Tamil Nadu (986) are at third and fourth places respectively. Haryana with 861 has the lowest female sex ratio.

Some of the reasons for India's rapidly growing population are poverty, illiteracy, high fertility rate, rapid decline in death rates or mortality rates and immigration from Bangladesh and Nepal. Alarmed by its swelling population, India started taking measures to stem the growth rate quite early. In fact India by launching the National Family Planning programme in 1952 became the first country in the world to have a population policy. The family planning programme yielded some noticeable results, bringing down significantly the country's fertility rate. In 1965-2009, the contraceptive usage more than tripled and the fertility rate more than halved. The efforts did produce positive results, however, failed to achieve the ultimate goal and the population of India since getting independence from Britain in 1947 increased almost three times. Whereas India has missed almost all its targets to bring the rate of population growth under control, China's 'One Child Policy' in 1978, has brought tremendous results for the latter. The policy claims to have prevented between 250 and 300 million births from 1978 to 2000 and 400 million births from 1979 to 2010.

Current Population of India 2012

Rank State or union territory Population (2011 Census) Density (per km²) Sex ratio
01Uttar Pradesh199,581,477828908
04West Bengal91,347,7361029947
05Andhra Pradesh84,665,533308992
06Madhya Pradesh72,597,565236930
07Tamil Nadu72,138,958555995
18Jammu and Kashmir12,548,92656883
20Himachal Pradesh6,856,509123974
26Arunachal Pradesh1,382,61117920
UT4Andaman and Nicobar Islands379,94446878
UT5Dadra and Nagar Haveli342,853698775
UT6Daman and Diu242,9112,169618


Monday, December 24, 2012

290,740 farmers have committed suicide during 1995-2001

New Delhi: A total of 290,740 farmers have committed suicide during 1995-2001 due to various reasons, including bankruptcy or sudden change in economic status and poverty, Parliament was informed today. "As per ADSI reports for relevant years, 290,470 self-employed persons in farming/agriculture committed suicide during 1995-2011," Minister of State for Agriculture Harish Rawat said in Rajya Sabha in a written reply to a question whether three lakh farmers committed suicide between 1995 and 2012 (till date). The minister quoted the data from the National Crime Records Bureau's (NCRB) latest annual report on suicides, the ADSI-2011 (Accidental Death and Suicides in India). "Causes of suicides across professional categories mentioned in ADSI include family problems, illness, drug abuse /addiction, unemployment, property dispute, bankruptcy or sudden change in economic status, poverty," the minister said.  Rawat informed the House that other reasons mentioned in the report for committing suicides are "professional/career problem, love affair, barrenness/impotency, cancellation/non settlement of marriage, dowry dispute, fall in social reputation, causes not known, etc."

According to government data, 152 farmers have committed suicide in the current year due to agrarian reasons against a total of 14,027 farmers in 2011.  Rawat said the government has taken several steps to revitalise agriculture sector and improve condition of farmers. "Implementation of rehabilitation package covering 31 districts in Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Maharashtra under which an amount of Rs 19,998.85 crore has been released till September 30, 2011," the minister added. Implementation of Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008, which benefitted about 3.69 crore farmers, involving debt waiver/relief of Rs 65,318.33 crore, he said.

Friday, December 7, 2012

लघु एवं कुटीर उद्योग से ग्रामीण बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकती है

लघु एवं कुटीर उद्योग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते है। यदि इनके तकनीकी स्तर पर सुधार किया जाय एवं बिजली से संचालित मशीनों के उपयोग की सुविधाएं इन्हे प्रदान की जाएं तो लघु उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है और राष्ट्रीय उत्पादन में इनके और अधिक योगदान की आशा की जा सकती है। आजकल शहरों में बढते हुए मूल्य-स्तर के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों को अपना जीवन-स्तर कायम रखना कठिन होता है। यदि जापानी ढंग से कुछ ऐसी सरल प्रणाली अपनायी जाए जिसमें छोटी मशीनों की सहायता से उत्तम किस्म की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके तो लघु एवं कुटीर उद्योग मध्यवर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बन सकते है। यदि कालेज एवं विश्वविद्यालय में भी लघु उद्योगों के आधार पर प्रशिक्षण एवं उत्पादन सुविधाये प्रदान की जाए, तो इससे निर्धन विद्यार्थीयों को बडा लाभ होगा। वे अपने अध्ययन को जारी रखकर उचित प्रशिक्षण प्राप्त करके राष्ट्रीय उत्पादन एवं बहुसंख्यक ग्रामीण बेरोजगारी की समाप्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है।
भारतीय अर्थशास्त्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व का अनुमान उनकी उपयोगिता से लगाया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या विकट है। पढे-लिखे बेरोजगार युवक बेकारी एवं अर्धबेकारी की समस्या से परेशान है गांव में  बडे पैमाने के उद्योग देश में फैले हुये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बोझ पहले से अधिक है जिसे कम किये बिना कृषि उद्योगों में कुशलता नहीं आ सकती है। अत: इतनी विशाल जनसंख्या को काम देने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पयर्ाप्त विकास किया जाए। भारत में औसतन खेतों का आकार इतना छोटा है कि वह एक किसान परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। भारत के कुछ भागों में जहां एक ही फसल होती है वहां कृषकों की दशा और भी खराब है। यदि पशुपालन आदि धंधों का सहारा न मिले तो वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। अत: कृषि के सहायक धंधों के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, सूत कातना, कपडा बुनना, मधुमक्खी पालन आदि ऐसे उद्योग है जो सरलता से कृषि के मुख्य धंधों के साथ- साथ अपनाये जा सकते है।लघु एवं कुटीर उद्योगों की सबसे बडी समस्या कच्चा माल पर्यात मात्रा में नहीं मिल पाना है और यदि इन्हे मिलता भी है तो बडी परेशानी के बाद ऊॅचे मूल्य चुकाने के बाद। इससे इनकी लागत मूल्य बढ जाती है और वे अपने आर्डर का माल समय पर तैयार नहीं कर पाते। दूसरी प्रमुख बाधा वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। लघु उद्योगपतियों की पूंजी सीमित होती है। व्यापारिक दर पर निजी स्रात्रों से ऋण लेना पडता है।
भारत सरकार द्वारा 1948 से अब तक लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर लगातार विशेष जोर दिया जा रहा है। फिर भी लघु एवं कुटीर उद्योगों की सफलता में कहां चूक हुई? स्वतंत्रता संग्राम से ही कुटीर उद्योग खादी व ग्रामीण हस्तशिल्पियों का महत्व समझने के बावजूद स्वतंत्रता के पांच दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हे उचित स्थान क्यो नहीं दे पाये है? इस ज्वलंत प्रश्न की तह में देखेगे तो स्थितियों की सच्चाई को समझने के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण कपडा उद्योग की स्थिति को जानना होगा। सरकारी आंकडों के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत कपडे का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, शेष 80 प्रतिशत कपडे का उत्पादन मिल व पावरलूम क्षेत्र में होता है। जो 20 प्रतिशत उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, उस पर संकट के बादल घिरे रहते है। गांधी जी का कहना था कि हथकरघे के लिए सूत की उपलब्धि हाथ की कताई या चरखे से होनी चाहिए। अगर गांघी के इस सूझाव पर अमल किया जाता तो हाथ से बुने कपडे का उत्पादन एक प्रतिशत से भी कम के स्थान पर 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए।
लघु उद्योगों में श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में छोटी मशीनों एवं विघुत शक्ति का उपयोग करे बिना भी श्रमिक अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योग पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान उद्योग है। कुछ उद्योगों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है जैसे बीडी बनाना, रस्सी या टोकरी बनाना आदि। छोटे उद्योग आय एवं संपति के केद्रीकरण को बढावा न देकर उसके विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते है। अत: आर्थिक सत्ता के केद्रीकरण के दोषों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के आधार पर कम किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण एवं उचित वितरण्ा किया जा सकता है। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों ध्दारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात उतरोत्तर बढ रहा है। अनेक ऐसी कलात्मक वस्तुए है जो मशीनों से उत्पादित नहीं की जा सकती है जैसे हाथी दांत, संगमरमर, चंदन की लकडी आदि पर कलात्मक नमूने, उत्तम किस्म की कढाई, विभिन्न धातुओं पर नक्काशी का काम आदि। इसके लिए हस्तकौशल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हथकरघे के उत्तम किस्म के वस्त्र भी कुटीर उद्योगों के प्रतीक है। देश के कुल निर्यातों में लघु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 34 प्रतिशत है।

देश के आजाद होने के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं प्रसार के लिए अनेक प्रकार के सरकारी उपाय किए गए है। इन उद्योगों के लिए सरकार ध्दारा किए गए विभिन्न उपायों में उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं, विपणन सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिसके फलस्वरूप अब भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अब लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को भविष्य में और विकास करने की आवश्यकता है जिससे कृषि पर लोगों की निर्भरता कम कर उन्हें उद्योग-धन्धें में लगाकर प्रति व्यक्ति आय बढाई जा सकती है तथा बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

Tuesday, December 4, 2012

गन्ना किसानो को उनका हक़ मिलना चाहिए

किसान गन्ना क्षेत्र में रंगराजन कमेटी की ओर से की गई सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं। घेराव का आयोजन करने वाले संगठन के मुताबिक उनकी ओर से इसे लेकर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसमें सरकार को विचार करने के लिए 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था। उस दौरान 2 नवंबर को की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीके सिंह ने किसानों का समर्थन किया था और उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने का लाभकारी मूल्य जल्द से जल्द घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने गन्ने का लाभकारी दाम शीघ्र घोषित नहीं किया तो यहां के किसान भी महाराष्ट्र की राह पर चल पड़ेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि यहां का किसान सरकार की तरफ आशा भरी निगांहोंं से देख रहा है। राज्य सरकार को भी किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गौरतलब है कि हाल  में महाराष्ट्र में गन्ने का दाम बढाने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे किसानों पर पुलिस फायङ्क्षरग में एक किसान की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना खेत में खडा है और अधिकांश चीनी मिलें अभी गन्ने की खरीद ही नहीं शुरु कर सकी हैं। उन्होंने कहा कि अधिक समय तक गन्ने के खेत में खडा रहने से उससे चीनी की रिकवरी कम हो जाती है इसलिए इसकी तुरन्त खरीद शुरु करायी जाय.
सांसद जयाप्रदा ने कहा कि वह गन्ना किसानों की समस्याएं गांव से लेकर संसद तक उठायेंगी। वह बिलासपुर और मिलक क्षेत्र के गांवों में भ्रमण कर रही थी। गन्ने की वाजिब कीमतों की मांग कर रहे आंदोलनरत किसानों ने अब राज्य सरकार के साथ ही कृषि मंत्री शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।उन्होंने पवार के  उस बयान की तीखी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने आंदोलन को जातिवादी करार दिया था। शेतकरी संगठन के तीन प्रमुख धड़ों ने पवार के इस रवैए की आलोचना करते हुए आंदोलन को और तेज करने का एलान किया .सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिलों में सहकारी चीनी मिलों के इस मौसम में गन्ना खरीदने पर प्रति टन 3000 रुपए अग्रिम देने से इनकार करने पर किसान पिछले कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलें प्रति टन 2300 रुपए देने को तैयार हैं। जबकि किसान गन्ने की फसल के लिए अग्रिम भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं। जबकि खाद, बिजली और पानी की बढ़ी कीमतों के मद्देनजर गन्ना उत्पादन लागत बढ़ गयी है इसलिए महाराष्ट्र सरकार शीघ्र ही गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करे और आन्दोलन में मारे गये किसानों के  परिजनों को दस-दस लाख तथा घायलों को दो-दो लाख रूपये मुआवजा दिया जाये। उन्होंने कहा कि रालोद महाराष्ट्र के किसानों के  साथ है।