देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र की : चिदंबरम
राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) को दिए गए अधिकारों को लेकर केंद्र के खिलाफ उठ रहे सवालों को देखते गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि देश के हर हिस्सों को बाहरी हमले से सुरक्षा मुहैया कराना और आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना केंद्र की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में उत्तर परगना के जिला मुख्यालय के पास बाडु में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के नवनिर्मित केंद्र का उद्घाटन करने के बाद चिदंबरम ने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे जटिल और गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार का रुख पूरे देश के लिए समान है न कि राज्य विशेष। कानून व्यवस्था का विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है इसलिए देश के हर हिस्से में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है।
इधर, छत्तीसढ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र की स्थापना का आदेश जारी किए जाने और इसके लिए बनाए गए नियमों को देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए आतंकवाद निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय चुनौती और गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए कार्रवाई भी निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। इस संबंध में केंद्र के स्तर पर कोई निर्णय सभी राज्य सरकारों को विफ्रवास में लेकर किया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि एनसीटीसी के गठन का आदेश केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से परामर्श किए बिना जारी किया गया है। इसमें किए गए प्रावधान राज्यों के अधिकारों पर दखलंदाजी वाले हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले केंद्र ने राज्य सरकारों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया। इस विषय में राज्यों के अधिकारों के सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्रिक व्यवस्था और देश के संघीय ढांचे के अनुरूप ऐसा निर्णय राज्य सरकारों की सहमति के बिना उन पर थोपना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर केंद्र को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए लेकिन इसके लिए उसे सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वह इस संबंध में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखेंगे।
इधर, छत्तीसढ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र की स्थापना का आदेश जारी किए जाने और इसके लिए बनाए गए नियमों को देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए आतंकवाद निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय चुनौती और गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए कार्रवाई भी निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। इस संबंध में केंद्र के स्तर पर कोई निर्णय सभी राज्य सरकारों को विफ्रवास में लेकर किया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि एनसीटीसी के गठन का आदेश केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से परामर्श किए बिना जारी किया गया है। इसमें किए गए प्रावधान राज्यों के अधिकारों पर दखलंदाजी वाले हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले केंद्र ने राज्य सरकारों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया। इस विषय में राज्यों के अधिकारों के सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्रिक व्यवस्था और देश के संघीय ढांचे के अनुरूप ऐसा निर्णय राज्य सरकारों की सहमति के बिना उन पर थोपना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर केंद्र को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए लेकिन इसके लिए उसे सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वह इस संबंध में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखेंगे।
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