जनरल सिहं : मामले मे सरकार को एक हफ्ते का समय
नई दिल्ली. उम्र विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जनरल वी के सिंह की अर्जी पर सुनवाई 10 फरवरी तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए हफ्ते भर का वक्त दिया है। कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आप बीते 26 दिसंबर के अपने आदेश पर कायम हैं? सरकार यदि अपने रुख पर कायम रहेगी तो अगले हफ्ते यानी अगले शुक्रवार को अदालत इस मामले की सुनवाई करेगा। 26 दिसंबर को सरकार (रक्षा मंत्रालय) ने जनरल सिंह की वह अर्जी ठुकरा दी थी जिसमें उन्होंने अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि को असली जन्मतिथि मानने का अनुरोध किया था। इससे पहले भी जुलाई में सरकार ने सेना प्रमुख की अर्जी ठुकराई थी। कोर्ट के सरकार की ओर से सेना प्रमुख की अर्जी ठुकराने के तरीके और मौजूदा रुख पर असंतोष जताया है और सरकार को गलत प्रक्रिया अपनाने के लिए फटकार लगाई है। जानकार मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि सरकार और सेना के बीच किसी तरह की कलह हो। ऐसी भी संभावना है कि कोर्ट में अगली सुनवाई के पहले सरकार और जनरल के बीच बातचीत हो और मामला सुलझ जाए। इससे पहले अदालत की कार्रवाई आज शुरू हुई तो उम्र विवाद मामले पर सुनवाई थोड़ी देर के लिए टालनी पड़ी। जनरल सिंह के वकील कोर्ट में मौजूद में नहीं थे। इस पर अदालत ने फैसला किया कि जरूरी मामलों पर सुनवाई करने के बाद उम्र विवाद पर सुनवाई की जाएगी। करीब डेढ़ से दो घंटे बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। जनरल सिंह ने अपने जन्म सम्बंधी दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि उनका जन्म 1951 में हुआ था और इस तरह उन्हें मार्च 2013 में सेवानिवृत्त होना है। रक्षा मंत्रालय में मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि जनरल सिंह वर्ष 1950 में पैदा हुए और इस हिसाब से मार्च 2010 में सेना प्रमुख बनने वाले सिंह को इस वर्ष के मई महीने में सेवानिवृत्त होना है।
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