कोयला ब्लॉक आवंटन पर सरकार पीएसी में पक्ष रखेगी

कोयला ब्लॉक आवंटन पर जारी शोर-शराबे के बीच सरकार संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष 14 सितंबर तक अपने विचार रखेगी।कोयला मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया, 'कोयला मंत्रालय कोयला ब्लॉकों के आवंटन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के दृष्टिकोण के बारे में पीएसी के समक्ष 14 सितंबर तक अपने विचार पेश करेगा। ' भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने कैग की तीन अन्य ताजा रिपोर्टों के साथ ही कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करने का फैसला किया है। मंत्रालय द्वारा संसदीय समिति के सामने यह दलील दिए जाने की संभावना है कि सरकारी अंकेक्षक कैग द्वारा अनुमानों को उस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए था जिस तरह से पेश किया गया है।  कैग ने अपनी रिपोर्ट में कोयला ब्लॉकों का बगैर नीलामी के आवंटन कर निजी क्षेत्र की कंपनियों को 1.86 लाख करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने का अनुमान जाहिर किया गया है। कोयला पर कैग की रिपोर्ट को लेकर संसद के भीतर भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति का असर लोक लेखा समिति की बैठकों में भी दिखाई पडऩे के आसार हैं।