70 % Population lives in Rural India

70 per cent of the country's population lives in rural areas where, for the first time since independence, the overall growth rate of population has sharply declined, according to the latest Census.Of the 121 crore Indians, 83.3 crore live in rural areas while 37.7 crore stay in urban areas, said the Census of India's 2011 Provisional Population Totals of Rural-Urban Distribution in the country, released by Union Home Secretary RK Singh.
"For the first time since independence, the absolute increase in population is more in urban areas than in rural areas. The rural-urban distribution is 68.84 per cent and 31.16 per cent respectively," Registrar General of India and Census Commissioner C  Chandramouli said.
The level of urbanization increased from 27.81 per cent in the 2001 Census to 31.16 per cent in the 2011 Census, while the proportion of rural population declined from 72.19 per cent to 68.84 per cent."The slowing down of the overall growth rate of population is because of the sharp decline in the growth rate in rural areas, while the growth rate in urban areas remains almost the same," Chandramouli saidThe level of urbanization increased from 27.81% in the 2001 Census to 31.16% in the 2011 Census, while the proportion of rural population declined from 72.19% to 68.84%.However, according to the report, the number of births in rural areas have increased by 9 crore in the last decade.The statistics reveal that while the maximum number of people living in rural areas in a particular state is 15.5 crore in Uttar Pradesh, Mumbai tops the list having the maximum number of people in urban areas at five crore.The data also reflects that 18.62% of the country's rural population lives in Uttar Pradesh and 13.48% urban population lives in Maharashtra
According to the provisional data released by Census India,these are some of trends of Urban and Rural Population of India

• For the first time since Independence, the absolute increase in population is more in urban areas that in rural areas
• Rural Population in India: 68.84%
• Urban Population in India :31.16%
• Level of urbanization increased from 27.81% in 2001 Census to 31.16% in 2011 Census
• The proportion of rural population declined from 72.19% to 68.84%

Here is data table and statistics for the urban and rural population and percentage of urban and rural population of India according to provisional data.
Current Population of India - India, with 1,220,200,000 (1.22 billion) people is the second most populous country in the world, while China is on the top with over 1,350,044,605 (1.35 billion) people. The figures show that India represents almost 17.31% of the world's population, which means one out of six people on this planet live in India. Although, the crown of the world's most populous country is on China's head for decades, India is all set to take the numero uno position by 2030. With the population growth rate at 1.58%, India is predicted to have more than 1.53 billion people by the end of 2030.

More than 50% of India's current population is below the age of 25 and over 65% below the age of 35. About 72.2% of the population lives in some 638,000 villages and the rest 27.8% in about 5,480 towns and urban agglomerations. The birth rate (child births per 1,000 people per year) is 22.22 births/1,000 population (2009 est.) while death rate (deaths per 1000 individuals per year) is 6.4 deaths/1,000 population. Fertility rate is 2.72 children born/woman (NFHS-3, 2008) and Infant mortality rate is 30.15 deaths/1,000 live births (2009 estimated). India has the largest illiterate population in the world. The literacy rate of India as per 2001 Population Census is 65.38%, with male literacy rate at 75.96% and female at 54.28%. Kerala has the highest literacy rate at 90.86%, Mizoram (88.80%) is on the second position and Lakshadweep (86.66%) is on third.Every year, India adds more people than any other nation in the world, and in fact the individual population of some of its states is equal to the total population of many countries. For example, Population of Uttar Pradesh (state in India) almost equals to the population of Brazil. It, as per 2001 Population Census of India, has 190 million people and the growth rate is 16.16%. The population of the second most populous state Maharashtra, which has a growth rate of 9.42%, is equal to that of Mexico's population. Bihar, with 8.07%, is the third most populous state in India and its population is more than Germany's. West Bengal with 7.79% growth rate, Andhra Pradesh (7.41%) and Tamil Nadu (6.07%) are at fourth, fifth and sixth positions respectively. The sex ratio of India stands at 933. Kerala with 1058 females per 1000 males is the state with the highest female sex ratio. Pondicherry (1001) is second, while Chhatisgarh (990) and Tamil Nadu (986) are at third and fourth places respectively. Haryana with 861 has the lowest female sex ratio.

Some of the reasons for India's rapidly growing population are poverty, illiteracy, high fertility rate, rapid decline in death rates or mortality rates and immigration from Bangladesh and Nepal. Alarmed by its swelling population, India started taking measures to stem the growth rate quite early. In fact India by launching the National Family Planning programme in 1952 became the first country in the world to have a population policy. The family planning programme yielded some noticeable results, bringing down significantly the country's fertility rate. In 1965-2009, the contraceptive usage more than tripled and the fertility rate more than halved. The efforts did produce positive results, however, failed to achieve the ultimate goal and the population of India since getting independence from Britain in 1947 increased almost three times. Whereas India has missed almost all its targets to bring the rate of population growth under control, China's 'One Child Policy' in 1978, has brought tremendous results for the latter. The policy claims to have prevented between 250 and 300 million births from 1978 to 2000 and 400 million births from 1979 to 2010.

Current Population of India 2012
Rank	State or union territory	Population (2011 Census)	Density (per km²)	Sex ratio
01	Uttar Pradesh	199,581,477	828	908
02	Maharashtra	112,372,972	365	946
03	Bihar	103,804,637	1102	916
04	West Bengal	91,347,736	1029	947
05	Andhra Pradesh	84,665,533	308	992
06	Madhya Pradesh	72,597,565	236	930
07	Tamil Nadu	72,138,958	555	995
08	Rajasthan	68,621,012	201	926
09	Karnataka	61,130,704	319	968
10	Gujarat	60,383,628	308	918
11	Odisha	41,947,358	269	978
12	Kerala	33,387,677	859	1,084
13	Jharkhand	32,966,238	414	947
14	Assam	31,169,272	397	954
15	Punjab	27,704,236	550	893
16	Haryana	25,353,081	573	877
17	Chhattisgarh	25,540,196	189	991
18	Jammu and Kashmir	12,548,926	56	883
19	Uttarakhand	10,116,752	189	963
20	Himachal Pradesh	6,856,509	123	974
21	Tripura	3,671,032	350	961
22	Meghalaya	2,964,007	132	986
23	Manipur	2,721,756	122	987
24	Nagaland	1,980,602	119	931
25	Goa	1,457,723	394	968
26	Arunachal Pradesh	1,382,611	17	920
27	Mizoram	1,091,014	52	975
28	Sikkim	607,688	86	889
UT1	Delhi	16,753,235	9,340	866
UT2	Puducherry	1,244,464	2,598	1,038
UT3	Chandigarh	1,054,686	9,252	818
UT4	Andaman and Nicobar Islands	379,944	46	878
UT5	Dadra and Nagar Haveli	342,853	698	775
UT6	Daman and Diu	242,911	2,169	618
UT7	Lakshadweep	64,429	2,013	946
Total	India	1,210,193,422	382	940

 

290,740 farmers have committed suicide during 1995-2001

New Delhi: A total of 290,740 farmers have committed suicide during 1995-2001 due to various reasons, including bankruptcy or sudden change in economic status and poverty, Parliament was informed today. "As per ADSI reports for relevant years, 290,470 self-employed persons in farming/agriculture committed suicide during 1995-2011," Minister of State for Agriculture Harish Rawat said in Rajya Sabha in a written reply to a question whether three lakh farmers committed suicide between 1995 and 2012 (till date). The minister quoted the data from the National Crime Records Bureau's (NCRB) latest annual report on suicides, the ADSI-2011 (Accidental Death and Suicides in India). "Causes of suicides across professional categories mentioned in ADSI include family problems, illness, drug abuse /addiction, unemployment, property dispute, bankruptcy or sudden change in economic status, poverty," the minister said.  Rawat informed the House that other reasons mentioned in the report for committing suicides are "professional/career problem, love affair, barrenness/impotency, cancellation/non settlement of marriage, dowry dispute, fall in social reputation, causes not known, etc."

According to government data, 152 farmers have committed suicide in the current year due to agrarian reasons against a total of 14,027 farmers in 2011.  Rawat said the government has taken several steps to revitalise agriculture sector and improve condition of farmers. "Implementation of rehabilitation package covering 31 districts in Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Maharashtra under which an amount of Rs 19,998.85 crore has been released till September 30, 2011," the minister added. Implementation of Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008, which benefitted about 3.69 crore farmers, involving debt waiver/relief of Rs 65,318.33 crore, he said.

लघु एवं कुटीर उद्योग से ग्रामीण बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकती है

लघु एवं कुटीर उद्योग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते है। यदि इनके तकनीकी स्तर पर सुधार किया जाय एवं बिजली से संचालित मशीनों के उपयोग की सुविधाएं इन्हे प्रदान की जाएं तो लघु उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है और राष्ट्रीय उत्पादन में इनके और अधिक योगदान की आशा की जा सकती है। आजकल शहरों में बढते हुए मूल्य-स्तर के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों को अपना जीवन-स्तर कायम रखना कठिन होता है। यदि जापानी ढंग से कुछ ऐसी सरल प्रणाली अपनायी जाए जिसमें छोटी मशीनों की सहायता से उत्तम किस्म की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके तो लघु एवं कुटीर उद्योग मध्यवर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बन सकते है। यदि कालेज एवं विश्वविद्यालय में भी लघु उद्योगों के आधार पर प्रशिक्षण एवं उत्पादन सुविधाये प्रदान की जाए, तो इससे निर्धन विद्यार्थीयों को बडा लाभ होगा। वे अपने अध्ययन को जारी रखकर उचित प्रशिक्षण प्राप्त करके राष्ट्रीय उत्पादन एवं बहुसंख्यक ग्रामीण बेरोजगारी की समाप्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है।
भारतीय अर्थशास्त्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व का अनुमान उनकी उपयोगिता से लगाया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या विकट है। पढे-लिखे बेरोजगार युवक बेकारी एवं अर्धबेकारी की समस्या से परेशान है गांव में  बडे पैमाने के उद्योग देश में फैले हुये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बोझ पहले से अधिक है जिसे कम किये बिना कृषि उद्योगों में कुशलता नहीं आ सकती है। अत: इतनी विशाल जनसंख्या को काम देने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पयर्ाप्त विकास किया जाए। भारत में औसतन खेतों का आकार इतना छोटा है कि वह एक किसान परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। भारत के कुछ भागों में जहां एक ही फसल होती है वहां कृषकों की दशा और भी खराब है। यदि पशुपालन आदि धंधों का सहारा न मिले तो वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। अत: कृषि के सहायक धंधों के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, सूत कातना, कपडा बुनना, मधुमक्खी पालन आदि ऐसे उद्योग है जो सरलता से कृषि के मुख्य धंधों के साथ- साथ अपनाये जा सकते है।लघु एवं कुटीर उद्योगों की सबसे बडी समस्या कच्चा माल पर्यात मात्रा में नहीं मिल पाना है और यदि इन्हे मिलता भी है तो बडी परेशानी के बाद ऊॅचे मूल्य चुकाने के बाद। इससे इनकी लागत मूल्य बढ जाती है और वे अपने आर्डर का माल समय पर तैयार नहीं कर पाते। दूसरी प्रमुख बाधा वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। लघु उद्योगपतियों की पूंजी सीमित होती है। व्यापारिक दर पर निजी स्रात्रों से ऋण लेना पडता है।
भारत सरकार द्वारा 1948 से अब तक लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर लगातार विशेष जोर दिया जा रहा है। फिर भी लघु एवं कुटीर उद्योगों की सफलता में कहां चूक हुई? स्वतंत्रता संग्राम से ही कुटीर उद्योग खादी व ग्रामीण हस्तशिल्पियों का महत्व समझने के बावजूद स्वतंत्रता के पांच दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हे उचित स्थान क्यो नहीं दे पाये है? इस ज्वलंत प्रश्न की तह में देखेगे तो स्थितियों की सच्चाई को समझने के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण कपडा उद्योग की स्थिति को जानना होगा। सरकारी आंकडों के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत कपडे का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, शेष 80 प्रतिशत कपडे का उत्पादन मिल व पावरलूम क्षेत्र में होता है। जो 20 प्रतिशत उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, उस पर संकट के बादल घिरे रहते है। गांधी जी का कहना था कि हथकरघे के लिए सूत की उपलब्धि हाथ की कताई या चरखे से होनी चाहिए। अगर गांघी के इस सूझाव पर अमल किया जाता तो हाथ से बुने कपडे का उत्पादन एक प्रतिशत से भी कम के स्थान पर 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए।
लघु उद्योगों में श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में छोटी मशीनों एवं विघुत शक्ति का उपयोग करे बिना भी श्रमिक अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योग पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान उद्योग है। कुछ उद्योगों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है जैसे बीडी बनाना, रस्सी या टोकरी बनाना आदि। छोटे उद्योग आय एवं संपति के केद्रीकरण को बढावा न देकर उसके विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते है। अत: आर्थिक सत्ता के केद्रीकरण के दोषों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के आधार पर कम किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण एवं उचित वितरण्ा किया जा सकता है। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों ध्दारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात उतरोत्तर बढ रहा है। अनेक ऐसी कलात्मक वस्तुए है जो मशीनों से उत्पादित नहीं की जा सकती है जैसे हाथी दांत, संगमरमर, चंदन की लकडी आदि पर कलात्मक नमूने, उत्तम किस्म की कढाई, विभिन्न धातुओं पर नक्काशी का काम आदि। इसके लिए हस्तकौशल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हथकरघे के उत्तम किस्म के वस्त्र भी कुटीर उद्योगों के प्रतीक है। देश के कुल निर्यातों में लघु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 34 प्रतिशत है।

देश के आजाद होने के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं प्रसार के लिए अनेक प्रकार के सरकारी उपाय किए गए है। इन उद्योगों के लिए सरकार ध्दारा किए गए विभिन्न उपायों में उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं, विपणन सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिसके फलस्वरूप अब भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अब लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को भविष्य में और विकास करने की आवश्यकता है जिससे कृषि पर लोगों की निर्भरता कम कर उन्हें उद्योग-धन्धें में लगाकर प्रति व्यक्ति आय बढाई जा सकती है तथा बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

गन्ना किसानो को उनका हक़ मिलना चाहिए

किसान गन्ना क्षेत्र में रंगराजन कमेटी की ओर से की गई सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं। घेराव का आयोजन करने वाले संगठन के मुताबिक उनकी ओर से इसे लेकर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसमें सरकार को विचार करने के लिए 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था। उस दौरान 2 नवंबर को की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीके सिंह ने किसानों का समर्थन किया था और उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने का लाभकारी मूल्य जल्द से जल्द घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने गन्ने का लाभकारी दाम शीघ्र घोषित नहीं किया तो यहां के किसान भी महाराष्ट्र की राह पर चल पड़ेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि यहां का किसान सरकार की तरफ आशा भरी निगांहोंं से देख रहा है। राज्य सरकार को भी किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गौरतलब है कि हाल  में महाराष्ट्र में गन्ने का दाम बढाने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे किसानों पर पुलिस फायङ्क्षरग में एक किसान की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना खेत में खडा है और अधिकांश चीनी मिलें अभी गन्ने की खरीद ही नहीं शुरु कर सकी हैं। उन्होंने कहा कि अधिक समय तक गन्ने के खेत में खडा रहने से उससे चीनी की रिकवरी कम हो जाती है इसलिए इसकी तुरन्त खरीद शुरु करायी जाय.
सांसद जयाप्रदा ने कहा कि वह गन्ना किसानों की समस्याएं गांव से लेकर संसद तक उठायेंगी। वह बिलासपुर और मिलक क्षेत्र के गांवों में भ्रमण कर रही थी। गन्ने की वाजिब कीमतों की मांग कर रहे आंदोलनरत किसानों ने अब राज्य सरकार के साथ ही कृषि मंत्री शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।उन्होंने पवार के  उस बयान की तीखी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने आंदोलन को जातिवादी करार दिया था। शेतकरी संगठन के तीन प्रमुख धड़ों ने पवार के इस रवैए की आलोचना करते हुए आंदोलन को और तेज करने का एलान किया .सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिलों में सहकारी चीनी मिलों के इस मौसम में गन्ना खरीदने पर प्रति टन 3000 रुपए अग्रिम देने से इनकार करने पर किसान पिछले कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलें प्रति टन 2300 रुपए देने को तैयार हैं। जबकि किसान गन्ने की फसल के लिए अग्रिम भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं। जबकि खाद, बिजली और पानी की बढ़ी कीमतों के मद्देनजर गन्ना उत्पादन लागत बढ़ गयी है इसलिए महाराष्ट्र सरकार शीघ्र ही गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करे और आन्दोलन में मारे गये किसानों के  परिजनों को दस-दस लाख तथा घायलों को दो-दो लाख रूपये मुआवजा दिया जाये। उन्होंने कहा कि रालोद महाराष्ट्र के किसानों के  साथ है। 

ग्रामीण साप्ताहिक बाजारों का अपना एक महत्त्व है।

सिकुड़ते गाँव और बढ़ते शहरीकरण के बावजूद इस समय भी  देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गावों में बसती  है आज भी हमारे गाँव हमारी संस्कृति हमारी परम्परा और जीवत जीवन की बचाए  हुये हैं  गावों का रहन - सहन , संस्कृति आज भी हमें आकर्षित करती हैं . ग्रामीण  जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण गावं के मेला और बाजार हैं जो आज भी देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं . गावं का मेला या  ग्रामीण साप्ताहिक बाजारों का अपना एक महत्त्व है। देश के एक अरब उपभोक्ताओं में से दो - तिहाई इन्हीं बाजारों से अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदते हैं। देश के आन्तरिक व्यापार का बडा हिस्सा इन्हीं बाजारों में होता है। सकल राष्ट्रीय आय में आधी हिस्सेदारी ग्रामीण है। सरकारी आंकडों के अनुसार वर्ष 2008-09 में देश के ग्रामीण बाजारों से लगभग 20 हजार अरब रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस राजस्व में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण विकास के लिए सरकारी बजट में वृद्धि होना बताया जाता है। भारत में ग्रामीण बाजार दो तरह के हैं। एक वे हैं जहां पर स्थायी दूकानें बनी होती हैं, तथा पूरे दिन व्यावसायिक गतिविधियां चलती रहती हैं। दूसरे वे हैं जहां सप्ताह में एक या दो दिन अस्थायी दूकाने लगती हैं। इन बाजारों को हाट भी कहा जाता है। इनमें दुकानदार के रूप में कृषक, शिल्पकार, लघुउद्यमी और स्थानीय गावों के दुकानदार होते हैं। यहां पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं, कृषि उपकरणों, अनाज, कृषि-उत्पादनों की बिक्री व खरीदारी की जाती है। खरीदार भी आसपास के ग्रामीण ही होते हैं। सरल शब्दों में कहा जाये तो ग्रामीण साप्ताहिक बाजार एक तरह से खुदरा बाजार हैं। जिनमें स्थानीय उत्पादों की, स्थानीय दुकानदारों द्वारा बिक्री और स्थानीय उपभोक्ताओंद्वारा खरीदारी की जाती है।
ये साप्ताहिक बाजार सदियों से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ बने हुए हैं।भारत के ग्रामीण बाजारों में दैनिक उपयोग में आनेवाली वस्तुओं की बिक्री 20 प्रतिशत की रफ्तार से बढ रही है। इसलिए छोटी-बडी कम्पनियां उन तक पहुंचने के लिए नये-नये उपाय कर रही हैं। साबुन, दंतमंजन, तेल, सैम्पू, सौन्दर्य प्रसाधन बनानेवाली कम्पनियों के साथ ही टी.वी., रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन बनाने वाली और बिस्कुट, चाकलेट, पेय पदार्थ, चिप्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनानेवाली कम्पनियाँ ग्रामीण बाजारों में अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। इस समय देश में रोजमर्रा की वस्तुओं की कुल खपत का 40 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण भागों में हो रही है। अनुमान है कि आगामी 3-4 वर्षों में यह खपत बढकर 55 से 60 प्रतिशत हो जायेगी। धन की उपलब्धता के चलते अब सस्ती ही नहीं, बल्कि महंगी वस्तुओं की खपत भी बढने लगी है। जो वस्तुएं शहरी दूकानों में मिलती हैं, उनमें से अधिकांश ग्रामीण बाजारों की स्थायी दूकानों में भी उपलब्ध होने लगी हैं।भारत में ग्रामीण बाजार आज भी स्थानीय दूकानों और खरीदारों पर निर्भर है। स्थानीय पूंजी द्वारा ही इनका ढांचा खडा किया जाता है। इनके विकास में शहरी और बाहरी पूंजी का नितांत अभाव है। बैंक और अन्य वित्तीय व्यवस्थायें भी अधिक रुचि नहीं ले रही हैं। ग्रामीण बैंक पूंजी के अभाव में अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। रिजर्व बैंक की एक रपट के अनुसार ग्रामीण भाग के 40 प्रतिशत लोगों तक कोई भी औपचारिक वित्तीय सेवा नहीं पहुंच पायी है। ग्रामीण बैंको का अपर्याप्त पूंजी बाजार तथा कर्मचारियों की प्रोन्नति के अवसरों में कमी इन बैंकों को अप्रभावी बना दिया है। फलत: ऋण वसूली भी बेहतर ढंग से नहीं हो पा रही है। ग्रामीण खरीदारों को किसी भी संस्था द्वारा कर्ज उपलब्ध नहीं कराया जाता। आज भी ग्रामीण जनता बहुत सोच समझकर खर्च करती है। उनकी इस आदत में बदलाव लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यदि बडि कम्पनियां अपने उत्पादों को ग्रामीण भागों में खपाना चाहती हैं तो वहां के उपभोक्ताओंको धन सहज सुलभ हो, इसके लिए उपाय करने होंगे।

भारत का ग्रामीण उपभोक्ता अपने भविष्य के प्रति सचेत रहता है। इसलिए अपनी बचत के पैसे से वह जमीन जायदाद या फिर सोना खरीदता है। उपभोग की वस्तुओं के प्रति वह बहुत सावधान रहता है। बडी कम्पनियां उन्हेें कम गुणवत्तावाली वस्तुओं को बेचकर अधिक दिनों तक बाजार में टिकी नहीं रह सकतीं। इसलिए उन्हें अपनी बिक्री बढाने के लिए गुणवत्ता बढाने के साथ-साथ विपणन और वितरण (मार्केटिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) के तरीके बदलने की जरूरत है। तेजी से बढते ग्रामीण बाजारों की सुरक्षा के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। ग्रामीण उपभोक्ताओं का शोषण न हो सके और उन्हें अच्छी उपयोगी वस्तुएं सही मूल्य पर मिल सकें इसके लिए कानून बनाने होंगे। वस्तुओं के मूल्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए "ग्रामीण बाजार नियामक आयोग" जैसी किसी संस्था का गठन करना होगा। इन बाजारों में स्थानीय उत्पाद, कुटीर उद्योगों की वस्तुएं, स्थानीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं, कृषि उत्पन्न इत्यादि मिलते रहें और बडी कम्पनियों द्वारा उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाये इसके लिए भी कदम उठाने होंगे।
ग्रामीण बाजार देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने, उन्हें संरक्षण प्रदान करने, उनकी गति बनाये रखने और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित करने के लिए उचित उपाय करने होंगे। यदि ऐसा न हुआ तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बढता संजाल शहरों की तरह ग्रामीण
           
भारत के बाजारों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ के कारण साप्ताहिक ग्रामीण बाजारों का स्वरूप भी प्रभावित हुआ है। स्थायी दूकानों में परम्परागत उपभोग की वस्तुओं की जगह देशी-विदेशी कम्पनियों के उत्पाद सजे मिलते हैं। आवश्यक आवश्यकता की वस्तुओं की जगह सुखकर आवश्यकता की वस्तुओं ने ले ली है। इन वस्तुओं की सहज उपलब्धता से ग्रामीणों में मांग भी बढने लगी है। सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं - भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के बजट में भारी वृद्धि किये जाने से ग्रामीण मजदूरों को प्रत्यक्ष पूंजी मिलने लगी है। इसके अलावा किसान कर्ज माफी योजना तथा किसान कर्ज राहत योजना में दिया गया धन भी ग्रामीणों के पास पहुंच रहा है। ग्रामीण सडकों के निर्माण, ग्रामीण आवास व शौचालय के लिए आबंटित सरकारी धन से ग्रामीण बाजार को गति मिल रही है। सरकार ग्रामीण भागों में उपभोक्ता की वस्तुओं की मांग बढाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी अपने उत्पादों के साथ मध्यमवर्गीय ग्रामीणों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। परिणामस्वरूप देश के गावों में मध्यवर्ग का दायरा बढ रहा है। गावों में मध्यवर्ग से उच्चवर्ग के घरों की संख्या कुल आबादी का 17 प्रतिशत हो गया है। भौतिक तथा सामाजिक आधारभूत ढांचे में आये सुधार, बैंकों के बढते संजाल, परिवहन के साधन तथा संचार व्यवस्था में विस्तार से ग्रामीण बाजारों को लाभ पहुंचा है। वहां रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर में वृद्धि हुई है। मंदी के दौर में भारत के ग्रामीण बाजार से कम्पनियों को राहत मिली है। मार्केटिंग कम्पनियों के लिए शहरी उपभोक्ताओं तक पहुंचना, उन्हें रिझाना तथा उनकी पसंद का अनुमान लगाना आसान होता है, किन्तु बने-बनाये सिद्धान्त के आधार पर भारत के ग्रामीण बाजारों के प्रति कोई राय कायम करना मुस्किल काम है। ग्रामीण बाजार काफी विस्तृत भाग में छोटे छोटे टुकडों में बंटे हुए होते हैं। इसलिए ग्रामीणों तक उत्पादों की जानकारी पहुंचाना बहुत कठिन होता है। अखबार, पत्रिका, टी.वी. और रेडियो जैसे पारम्परिक संचार माध्यमों द्वारा भी केवल 50 प्रतिशत ग्रामीणों तक ही सम्पर्क हो पाता है। इन विशेषताओं के कारण बडी कम्पनियाों द्वारा ग्रामीणों की आदतों, पसन्द-नापसंद, उनकी जीवनशैली, रहन - सहन का सूक्ष्म अध्ययन कराया जा रहा है। प्रचार के लिए विज्ञापनों और बडे-बडे होर्डिंग्स के बजाय मुंहजबानी प्रचार पद्धति का सहारा लिया जा रहा है। ग्रामीण बाजारों में पुराने जमाने की तरह गवैयों और विदूषकों द्वारा प्रचार पर भी विचार-विमर्श चल रहा है। इस कार्य में बडी कम्पनियों की मदद गावों में स्थित गैर सरकारी संगठन भी कर रहे हैं। अपने उत्पादों को चर्चित और लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी बडी कम्पनियों द्वारा दी जा रही हैं।
                       

संसद कलतक के लिए स्थगित

जैसा कि  उम्मीद थी संसद की शुरुआत हंगामे से होगी और संसद कलतक  के लिए स्थगित कर दी गयी  विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई. वहीं लोकसभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इस बीच सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि हमारी नीति साफ है कि संसद चलनी चाहिए बीएसपी ने एससी-एसटी आरक्षण विधेयक को लेकर हंगामा शुरू किया तो टीएमसी और बीजेपी ने एफडीआई को लेकर. संसद की कार्यवाही शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. साथ ही लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा में स्पीकर को एफडीआई पर चर्चा और वोटिंग के लिए नोटिस दिया. संसद का सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एफडीआई के मुद्दे पर सभी पार्टियों से सरकार का साथ देने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश को निवेश की जरूरत है. सरकार हरेक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.' इसके जवाब में बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कहा कि पीएम के इस बयान का कोई मतलब नहीं है.

पॉन्टी चड्ढा , भाई हरदीप चड्ढा की मौत

उद्योगपति पॉन्टी चड्ढा के राजधानी दिल्‍ली स्थित छतरपुर फार्म हाउस में गोलीबारी की खबर है.  खबर के अनुसार फार्म हाउस में हुए झगडे के दौरान गोली चली हैं. इस घटना में पॉन्टी चड्ढा के भाई हरदीप चड्ढा की मौत हो गई है. यह फार्म हाउस करीब 13 एकड़ में फैला हुआ है. सूचना मिलने पर दिल्‍ली पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुट गई है. पॉन्टी चड्ढा के यूपी की राजनीति में खासी धमक रखते हैं. वो ना सिर्फ शराब के बड़े कारोबारी हैं, बल्कि रियल इस्टेट में भी उनका दबदबा है और कई मॉल्स और मल्टीप्लेक्स के वे मालिक हैं. फिल्मों में भी पॉन्टी ने पैसा लगाया है.इससे पहले 5 अक्टूबर को भी पॉन्टी चड्ढा के मुरादाबाद स्थित पुश्तैनी बंगले पर फायरिंग हुई थी लेकिन उस समय इस मामले को दबा दिया गया था. उस दिन पांच फायर हुए थे और पुलिस ने ये कहकर मामला रफा-दफा कर दिया था कि पॉन्टी के भतीजे ने नई रिवाल्वर खरीदी थी जिससे टेस्टिंग करते समय फायर हो गए.बताया जा रहा है जिस दिन मुरादाबाद के बंगले में फायरिंग हुई थी उससे दो दिन पहले ही इन भाइयों में बंटवारा हुआ था लेकिन न तो पॉन्टी और न ही उसके भाई मीडिया को कुछ बताने को तैयार थे.

संघ के समर्थन से नितिन गडकरी की कुर्सी बची

संघ के समर्थन से बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की कुर्सी तो बच गई, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे गडकरी को दूसरा कार्यकाल दिए जाने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता एकमत नहीं हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों पर पार्टी की क्लीनचिट मिलने के अगले दिन यानी बुधवार को भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने वरिष्ठ नेताओं से अपनी मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। गडकरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के अलावा पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि मौजूदा कार्यकाल के लिए पार्टी से अभयदान मिलने के बाद गडकरी अब दूसरे कार्यकाल के लिए वरिष्ठ नेताओं को मना रहे हैं। लेकिन गडकरी को दूसरा गडकरी को दूसरे कार्यकाल को लेकर सुषमा का विरोध खत्म हो गया है। सुषमा को लगता है कि ऐसा करने से संघ उन्हें भविष्य की राजनीति में मदद करेगा। राजनाथ सिंह भी गडकरी के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। संघ ने ही राजनाथ को पार्टी अध्यक्ष बनवाया था। संघ से बीजेपी में आए संगठन महासचिव रामलाल भी गडकरी को दूसरा कार्यकाल दिलाने के लिए पेशबंदी कर रहे हैं।कार्यकाल दिए जाने पर पार्टी नेताओं की राय बंटी हुई हैं। पार्टी की ओर से इस पर खुलकर कुछ भी नही कहा जा रहा है।बीजेपी महासचिव जे पी नड्डा के मुताबिक दूसरे कार्यकाल पर पार्टी नेता सही समय पर उचित निर्णय लेगें। संघ के दबाव में पार्टी ने गडकरी को दूसरा कार्यकाल दिलाने के मकसद से ही अपने संविधान में संशोधन किया था। सूत्रों के मुताबिक संघ पूरी तरह चाहता है कि गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिले। संघ पृष्ठभूमि के नेता गडकरी के समर्थन में लामबंदी कर रहें हैं। इसका असर भी दिखने लगा है।

लेकिन गडकरी के दूसरे कार्यकाल का विरोध करने वालों की फैहरिस्त भी लंबी है। आडवाणी गडकरी को दूसरा कार्यकाल देने के खिलाफ अपनी राय संघ को बता चुके हैं। आडवाणी का तर्क है कि गडकरी को साथ लेकर चलने से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी और 2014 में खामियाजा उठाना पड़ेगा। अरुण जेटली ने संघ के दबाव में फिलहाल समर्थन का ऐलान किया है लेकिन वो दूसरे कार्यकाल के विरोध में हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल चुप हैं लेकिन वो भी गडकरी से ज्यादा खुश नहीं बताए जाते। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मोदी गुजरात में प्रचार करने से गडकरी को रोक भी सकते हैं।

यही नहीं, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह जैसे नेता भी गडकरी के खिलाफ खड़े हैं। रामजेठमलानी भले ही हाशिए पर हैं, लेकिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोलकर उन्होने विरोधियों की भावना को ही आवाज दी है। रामजेठमलानी के मुताबिक जो भी फैसला बीजेपी नें किया है उससे उनकी करप्शन के खिलाफ लडाई कमजोर ही होगी। अब संघ को ये तय करना है कि ग़डकरी विरोधियों की बात मानें और अपनी पसंद के किसी दूसरे नेता को कमान दे या तमाम विरोधों के बावजूद अपनी ताकत का इस्तेमाल गडकरी को दूसरा कार्यकाल दिलाए।

स्वामी की याचिका चुनाव आयोग ने खारिज की

 कांग्रेस पार्टी की मान्यता खत्म करने की जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। स्वामी ने दावा किया था कि हेराल्ड ट्रिब्यून को कांग्रेस ने ब्याज रहित 90 करोड़ का लोन दिया था इसलिए कांग्रेस की मान्यता खत्म की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने स्वामी की ये याचिका खारिज कर दी।उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही इस बात का अंदेशा था लेकिन प्रक्रिया यही है कि पहले आयोग का दरवाजा खटखटाया जाए उसके बाद कोर्ट का रुख किया जाए इसीलिए मैंने पहले आयोग के समक्ष याचिका दी थी।

आयोग के फैसले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने कहा कि चुनाव आयोग बहुत ही लचीली संस्था है। उसे कांग्रेस ने हमेशा अनदेखा किया है। मैं अब कोर्ट जाऊंगा। स्वामी ने कहा कि उनकी याचिका खारिज करने से पहले आयोग को कम से कम सुनवाई तो करनी चाहिए थी लेकिन उसने वो भी नहीं किया।

नितिन गडकरी के इस्तीफे पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक

नितिन गडकरी के इस्तीफे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आज शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी गडकरी के साथ खड़े होने की बात करेगी। उधर, सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा है कि गडकरी का साथ न देने की खबर गलत है। मैं हमेशा गडकरी के साथ हूं।इससे पहले नितिन गडकरी पर पार्टी के अंदर से ही हमले तेज हो गए हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजेठमलानी ने गडकरी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी।
राम जेठमलानी ने कहा कि गडकरी पर लगे वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के चलते पहले ही पार्टी को काफी नुकसान हो चुका है। उनका यह भी दावा है कि पार्टी में कई और नेता गडकरी के इस्तीफे के पक्ष में हैं। उन्होंने यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह का नाम लेते हुए कहा कि वह भी गडकरी के इस्तीफे की मांग पर सहमत हैं। इसे लेकर जेठमलानी ने तीनों के नाम पर एलके आडवाणी को एक चिट्ठी भी लिखी है।गडकरी को अध्यक्ष पद से हटाने की इस मुहिम के बीच अध्यक्ष पद के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम भी कुछ लोग उछाल रहे हैं, लेकिन गुजरात बीजेपी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि मोदी कम से कम गुजरात चुनावों तक अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हैं।सूत्रों का कहना है कि मोदी दिल्ली में पार्टी के भीतर जारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही मोदी नहीं चाहेंगे कि यशवंत सिन्हा या जसवंत सिंह जैसे नेता अध्यक्ष की कुर्सी संभालें। 

सूत्रों के मुताबिक, वह अरुण जेटली जैसे भरोसेमंद साथी ही इस पद के लिए चाहेंगे।दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम के आईक्यू पर दिए अपने बयान पर खेद जताया है। गडकरी ने एक बयान जारी कर कहा है कि स्वामी विवेकानंद हमेशा से बीजेपी के लिए प्रेरणास्रोत रहे हैं। मेरे दिल में भी उनके लिए इज्जत रही है।गडकरी ने कहा कि मैंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के कल्याण में लगा दी। मुझे इस बात से दुख पहुंचा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि मैंने स्वामी विवेकानंद की तुलना किसी से नहीं की। फिर भी किसी को मेरे बयान से दुख पहुंचा है तो इसके लिए मैं खेद जताता हूं।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर पद छोड़ने के बढ़ते दबाव के बीच पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज उनके समर्थन में उतर आयी हैं। सुषमा ने मंगलवार को सोशल मीडिया साइट टिवटर पर लिखा है कि मीडिया में आ रही यह खबर पूरी तरह गलत है कि वह गडकरी का समर्थन नहीं कर रही है। स्वराज ने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने हमेशा उनका समर्थन किया है और मैं अपना समर्थन दोहरा रही हूं। भाजपा के चार बड़े नेताओं ने खुलकर गडकरी को अध्यक्ष पद से हटाने की हिमायत की है.इसके बाद ये सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या नितिन गडकरी को दरवाज़ा दिखा दिया जाएगा?
जेठमलानी ने विवेकानंद और दाउद इब्राहिम के आईक्यू की तुलना के गडकरी के बयान की भी खिंचाई करते हुए इसे मूखर्ता से भरा बयान बताया। सोमवार को ही राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी ने गडकरी के विरोध में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था।  मंगलवार को ही बीजेपी के कई नेताओं की आपस में मुलाकात हुई। गडकरी ने भी सुषमा स्‍वराज और अरुण जेटली से मुलाकात की। दूसरी तरफ आरएसएस के विचारक एस. गुरुमूर्ति ने लालकृष्‍ण आडवाणी से मुलाकात की। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की मंगलवार को सात बजे शाम बैठक होने की संभावना है। 

अब भा जा पा के नेता राम रावण और कृष्ण और कंस कि तुलना कर रहे हैं

अब भा जा पा के नेता राम रावण और कृष्ण और कंस कि तुलना करके नितिन गडकरी को बचाने  में लग गए हैं कैलाश विजय वर्गाजिया का कहना है कि गडकरी ने कुछ औसा बयान दिया था  कि अगर स्वामी विवेकानंद जी और दाऊद इब्राहिम का scientific भाषा में बोलूं तो IQ समान था परन्तु एक व्यक्ति ने गुनहगारी के क्षेत्र में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को use किया, वो वहाँ के शहंशाह बने और दूसरे व्यक्ति ने समाज के लिए, देश के लिए Philosophically अपने जीवन को दिया तो वे विवेकानंद बने!”

 कैलाश विजय वर्गाजिया का कहना उपरोक्त कथन में कुछ शब्दों पर ज़ोर दिया जा रहा है और बाकि को अनदेखा किया जा रहा है. मैं यह मानता ह

ूँ कि किसी भी बात का अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं पूरे वाक्य में होता है और अगर कोई भी व्यक्ति इस पूरे कथन को पढ़ेगा तो नितिन जी गडकरी से सहमत ही होगा. भगवान ने हर व्यक्ति को समान IQ दिया है और इस बात में कोई संदेह नहीं, बस इंसान पर निर्भर करता है कि वो उसे किस दिशा में उपयोग में लेकर आगे बढ़ता है. इसही बात को नितिन जी ने समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी और दाऊद इब्राहिम का उदाहरण लिया जिसे नकारात्मक सोचने वाले लोगों ने गलत अर्थ निकालकर विवादास्पद मुद्दा बना दिया. ‘अर्थ का अनर्थ निकालना’ जैसी कहावत शायद ऐसी ही घटनाओं के परिणाम स्वरूप बनी होगी!

स्वामी विवेकानंद और माफ़िया डॉन दाऊद इब्राहिम का आईक्यू एक जैसा

महिलाओं की पत्रिका ओजस्विनी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे गडकरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और माफ़िया डॉन दाऊद इब्राहिम का आईक्यू एक जैसा था.गडकरी ने आगे कहा, ''ज़िंदगी में उनकी दिशा एक को स्वामी बना गई तो दूसरे को अंडरवर्ल्ड डॉन. एक ने इसका इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए किया तो दूसरे ने आतंक फैलान के लिए किया.''उनके इस बयान की चारों तरफ़ आलोचना हो रही है. भाजपा ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है और कहा है कि गडकरी ख़ुद इस पूरे मसले पर स्पष्टीकरण देंगे.अपने स्पष्टीकरण में गडकरी ने कहा कि उन्होंने दोनों की तुलना नहीं की थी और मीडिया ने उनके बयान को ग़लत तरीक़े से पेश किया है.गडकरी के अनुसार उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने आईक्यू का बेहतर इस्तेमाल करते हैं वे विवेकानंद जैसे हैं और जो अपने आईक्यू का इस्तेमाल सही काम के लिए नहीं करते हैं वे दाऊद इब्राहिम जैसे हैं.हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि दोनों का आईक्यू एक जैसे ज़रूर थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी की दिशा अलग थी.

ताज कॉरिडोर मामले में मायावती सभी जनहित याचिकाएं खारिज

 करोड़ों रुपए के ताज कॉरिडोर कथित घोटाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बड़ी राहत दी , उनके खिलाफ दायर सभी जनहित याचिकाएं खारिज कर दीं। मायावती पर इस मामले में अब कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मायावती के वकील एवं बसपा महासिचव सतीश चंद्र मिश्र ने संवाददाताओं को बताया, "उच्च न्यायालय ने ताज कॉरिडोर मामले में दायर उन सभी सात जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मायावती और बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।"उधर, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वह लखनऊ खंडपीठ के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

मिश्र ने कहा कि हमने अदालत को बताया कि ये याचिकाएं राजनीतिक कारण से मायावती की छवि खराब करने के लिए दायर की गई थीं। न्यायालय ने पाया कि याचिकाओं में कोई दम नहीं है और इस आधार पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।उन्होंने कहा कि ताज कॉरिडोर मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी मायावती के खिलाफ कोई गलती नहीं निकाल पाई थी। सीबीआई ने भी रिपोर्ट में कहा था कि अधिकारियों ने गलितयां की थीं।मिश्र के अनुसार, उच्च न्यायालय को बताया गया कि मायावती के सामने ताज कॉरिडोर की फाइल कभी नहीं रखी गई। ताज कॉरिडोर में सिर्फ सड़क बनाने की योजना थी, इमारत बनाने की नहीं।

उन्होंने कहा कि मिशन मैनेजमेंट बोर्ड ने बीजेपी की सरकार में ताज कॉरिडोर के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उस वक्त प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। लिहाजा इस मामले में यदि कोई आरोपी बनता है तो वह उस वक्त के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसमें मायावती के खिलाफ मामला चलाए जाने की पहले से ही कोई संभावना नहीं थी।

गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई की स्थानीय विशेष अदालत ने मायावती तथा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ तत्कालीन राज्यपाल द्वारा मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण अभियोजन की कार्यवाही समाप्त कर दी थी। इसके खिलाफ वर्ष 2009 में छह जनहित याचिकाएं दायर कर इस फैसले को चुनौती दी गई थी। इन सभी छह याचिकाओं पर सुनवाई 12 सितंबर को सुनवाई की गई थी, जिसके बाद आज इस मामले में मायावती को बड़ी राहत दी गई।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति अनी कुमार सिंह की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार 11 सितंबर को इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने बहस की थी वहीं, मायावती तथा अन्य पक्षकारों की तरफ से वरिष्ठ वकील सतीश चन्द्र मिश्र अधिवक्ताओं की टीम के साथ पेश हुए।

कांग्रेस की मान्यता रद्द करवाने के लिए चुनाव आयोग जाएंगे स्वामी

स्वामी ने कहा है कि वह कांग्रेस की मान्यता खत्म करने के लिए चुनाव आयोग में अर्ज़ी देंगे. स्वामी ने इस बात का संकेत शनिवार को एक ट्वीट के ज़रिये दिया. उल्लेखनीय है कि स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने असोसिएटेड जर्नल्स नाम की कंपनी को 90 करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया था.सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार 1 नवंबर को कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उनके पुत्र राहुल गांधी ने कम्पनी बना कर नकली एवं फर्जी सौदे द्वारा 1600 करोड़ रुपये के हेराल्ड हाउस एवं इस समूह से जुड़ी सम्पत्तियों को हथिया लिया. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी 2008 से ही असोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंशधारक थे लेकिन उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनावों में इस बात का खुलासा नहीं किया."एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी और ये 'नेशनल हैरल्ड' और 'क़ौमी आवाज़' अख़बार छापती थी. अंग्रेज़ी भाषा का अखबार नेशनल हैरल्ड अब बंद हो चुका है.लेकिन राहुल गांधी के कार्यालय ने एक वक्तव्य जारी कर स्वामी के आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया है और उनके खिलाफ अदालत जाने की बात कही है.सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल गांधी ने पार्टी नियमावली के अधीन सेक्शन 25 के तहत यंग इंडियन नामक कंपनी बनाई थी जिसने एसोसिएटेड जर्नल्स को खरीदा.महत्वपूर्ण है कि शुक्रवार 2 नवंबर को कांग्रेस ने भी कंपनी को कर्ज़ देने की बात स्वीकार की. कांग्रेस ने एक बयान जारी करके कहा कि उसने नैशनलहेराल्ड और कौमी आवाज़ के स्वामित्व वाले असोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल) को धन दिया है और यह उसके लिए गर्व की बात है.बयान जारी करते हुए पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा, "कांग्रेस ने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की सहायता के लिए धन दिया था. ऐसा करके हमने अपना कर्तव्य निभाया है. यह हमारे लिए गर्व की बात है." बयान के बाद शनिवार 3 नवंबर को स्वामी ने ट्वीट किया कि उन्होंने पार्टी की मान्यता रद्द करने की अर्जी डालने का फैसला किया है. स्वाम ने लिखा, 'कांग्रेस ने कल (शुक्रवार) कबूल कर लिया है कि उसने कर्ज देने का अपराध किया है. आज मैं ईसीआई में कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने की अर्जी दूंगा.' 

मोदी इसके लिए सुनंदा से माफी मांगें - बरखा सिंह

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने मोदी की आलोचना करते कहा कि मोदी इसके लिए सुनंदा से माफी मांगें। मोदी पर बातों-बातों में एक शेर दाग दिया। उन्होंने कहा- 'नफरतें पालना दुर्भाग्‍य रहा हो जिसका, वो किसी रिश्‍ते की अज़मत कहां पहचानता है। प्‍यार को पैसे में तौलने वाले से कहो, कोई बंदर अदरक का मजा जानता है.. कुछ दिन पहले केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। इसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता मीडिया से लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इससे जुड़े तरह- तरह के बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह ने भी अपना बयान दिया था।  उन्होंने कहा कि पुरुषों के बीच चल रहे विवाद या राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए किसी महिला के नाम का इस्तेमाल करना गलत है। मोदी जैसे पढ़े-लिखे इंसान को तो ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देतीं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी माफी नहीं मांगते हैं तो आयोग गुजरात की महिलाओं से अपील करेगा कि वे मोदी को ऐसा करने के लिए मजबूर करें, क्योंकि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि देश की महिलाओं के सम्मान का है।उन्होंने कहा कि पुरुषों के बीच चल रहे विवाद या राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए किसी महिला के नाम का इस्तेमाल करना गलत है। मोदी जैसे पढ़े-लिखे इंसान को तो ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देतीं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी माफी नहीं मांगते हैं तो आयोग गुजरात की महिलाओं से अपील करेगा कि वे मोदी को ऐसा करने के लिए मजबूर करें, क्योंकि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि देश की महिलाओं के सम्मान का है।

टीडीपी नेता येरेन नायडू की सड़क हादसे में मौत

तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री के येरन नायडू का आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शुक्रवार तड़के हुई एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वह 55 वर्ष के थे। हैदराबाद से करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तरी तटीय आंध्र के श्रीकाकुलम जिले में रानास्थालम के नजदीक नायडू की कार के एक तेल के टैंकर से टकरा जाने से तड़के दो बजे के आसपास यह दुर्घटना हुई।। तेदेपा के पोलिटब्यूरो सदस्य नायडू विशाखापटनम में एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद श्रीकाकुलम लौट रहे थे, नायडू के साथ कार में मौजूद चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उनमें से दो को आरआईएमएस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नायडू चार बार सांसद चुने गए हैं। वह 1996 से 1998 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे। उनके घर में उनकी पत्नी, बेटा व बेटी हैं। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को श्रीकाकुलम जिले के उनके निमाडा गांव में होगा।  उन्हें तड़के 3.30 बजे के आसपास मृत घोषित कर दिया गया। तेदेपा के पोलिटब्यूरो सदस्य नायडू विशाखापटनम में एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद श्रीकाकुलम लौट रहे थे कि तभी यह दुर्घटना हुई। गंभीर रूप से घायल नायडू को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज (आरआईएमएस) में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टर्स उनका जीवन नहीं बचा सके। उन्हें तड़के 3.30 बजे के आसपास मृत घोषित कर दिया गया।

सलमान खुर्शीद के फर्रुखाबाद में खुला खेल फर्रूखाबादी"

फर्रुखाबाद में खुला खेल फर्रूखाबादी" का जुमला बडा पुराना है, यानी आज अरविंद केजरीवाल की रैली से पहले कांग्रेस ने सीडी जारी कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की धार को कुंद करने का प्रयास किया है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और इंडिया अंगेस्ट करप्शन के संयोजक लक्ष्मण सिंह के बीच बातचीत की इस ऑडियो सीडी में सिंह और लुईस में सहमति होते बताया गया है। संयोजक लक्ष्मण सिंह की ओर से कहा गया है कि यदि सिटी कांग्रेस चीफ पुन्नी शुक्ला को पद से हटा दिया जाता है तो केजरीवाल की रैली को रद्द कर दिया जाएगा। आईएसी ने सीडी के फर्जी होने का दावा किया है और भ्रष्टाचारियों द्वारा किया गया मनगढ़ंत प्रयास बताया है।  जिला कांग्रेस अध्यक्ष आफताब हुसैन ने रिपोर्ट्स को यह सीडी बांटीलक्षमण सिंह के नाम पर आईएसी ने जनसभा के लिए मैदान बुक कराया है। लुईस डा.जाकिर हुसैन मेमोरिल ट्रस्ट की प्रमोटर हैं। ट्रस्ट पर 17 जिलों में विकलांगों को उपकरण देने में गड़बड़ियों का आरोप है। 
आईएसी ने सीडी को फर्जी करार दिया है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि सभा के बाद मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएसी कार्यकर्ताओं ने इस पर कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किए जाने की बात की।दावा किया जा रहा है इस सीडी में साफ़ तौर से लक्ष्मण सिंह को लुईस खुर्शीद से बात करते हुए सुना जा सकता है। जिस मे लुईस खुर्शीद लक्ष्मण सिंह से पूछती हैं कि वह दोनों एक ही शहर के है फिर विरोध का क्या मतलब है। इस पर लक्ष्मण सिंह कहते है कि वह अपने जिला अध्यक्ष को हटा कर उन्हे नया जिला अध्यक्ष बना दें, तो वह विरोध बंद कर देंगे। यह सीडी लक्ष्मण और लुईस खुर्शीद की फ़ोन पर हुई बात को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। आईएसी की स्टेट वर्किंग कमेटी के सदस्य ओमेंद्र भारत ने सीडी को फर्जी बताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने के लिए बनाया गया है।यह सीडी कितनी सही है कितनी गलत अभी इस की जांच बाकी है, लेकिन सभा से ठीक पहले आई इस सीडी ने ख़ासा हंगामा शुरू कर दिया है। हालांकि इस तरह के हंगामे की उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी। आज दिन मे 12 बजे अरविन्द केजरीवाल फर्रुखाबाद मे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत गुरूवार को आवास विकास मैदान में होने जा रही इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आइएसी) की रैली के मद्देनजर दोनों पक्ष अपनी रणनीति को लेकर बेहद सावधानी बरत रहे हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के चुनौती वाले गढ में आइएसी समर्थक किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल की जिद पूरी करने में अपनी ताकत लगाये हैं, जबकि कांग्रेसी भी जवाब में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखने देना चाहते।केजरीवाल का आज खुर्शीद के गढ में हल्लाबोल होगा अर्थात केजरीवाल आज विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के संसदीय क्षेत्र में रैली करने का आह्वान किया हैं। इस रैल में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविन्द केजरीवाल ने विकलांगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पहुंचने का आह्वान किया है। वहीं दूसरी ओर सलमान खुर्शीद और उनके समर्थकों ने भी इस रैली को लेकर अपनी कमर कस ली है। 

वहीं, सलमान खुर्शीद के खिलाफ जारी लड़ाई में नया अध्याय जोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद की रैली के लिए दिल्ली से निकल चुके हैं। फर्रुखाबाद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का संसदीय क्षेत्र भी है। केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद पर उनके एनजीओ में विकलांगों के लिए आए धन से धांधली करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल की  से ठीक पहले एक सीडी हंगामा मचा दिया है। इसमें इंडिया अंगेस्ट करप्शन के कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की बातचीत की रिकार्डिंग का कांग्रेसियों ने दावा किया है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को अरविन्द केजरीवाल ने रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी पर आरोप लगाने के बाद अब एक बार फिर खुर्शीद को आडे हाथों लिया है। बताया जाता है कि सवाल-जवाब की जंग के बीच यह रैली बेहद अहम मानी जा रही है। 

केजरीवाल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आरोप लगाए

दिल्ली के कंस्टीट्यूशनल प्रेस कल्ब में अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आरोप लगाए। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश अंबानी ने कांग्रेस सरकार के निर्णय को प्रभावित किया। उन्होंने गैस की जमाखोरी की और सरकार को ब्लैकमेल किया। देश में महंगाई के लिए रिलायंस जिम्मेदार है। जो बिजली सस्ती मिलनी चाहिए वो ऊंची कीमत पर लोगों को मिल रही है। अरवींद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने नीरा राडिया टेप के कुछ हिस्से भी सुनाए। जिसमें राडिया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्या के बीच बातचीत रिकॉर्डेड है। केजरीवाल ने रिकॉर्डेड बातचीत के हवाले से बताया कि इस टेप में रंजन भट्टाचार्या कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी दुकान है।सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की सांसें थमी हुई हैं। हर किसी को यही फिक्र है कि इस बार वह क्या करने जा रहे हैं और उनके निशाने पर कौन होगा।

 पिछले दिनों से तमाम राजनीतिक दल केजरीवाल के खिलाफ 'एकजुट' नजर आ रहे हैं। सभी के सामने मुश्किल यह है कि अगर वे विरोधी दल या नेता के खुलासे पर केजरीवाल का समर्थन करते हैं, तो कल को उनका नंबर भी आ सकता है।सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को लेकर खुलासे कर चुके हैं। केजरीवाल ने सावधानी बरतते हुए अपने इस खुलासे पर आखिरी समय तक सस्पेंस बनाए रखा।हालांकि इस बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी दबाव होगा, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आरोप लगाए थे, तो इसे बीजेपी ने फ्लॉप शो करार दिया था। केजरीवाल की टीम के सदस्यों पर भी कुछ संगीन आरोप लगे थे, जिनकी जांच केजरीवाल ने 'आंतरिक लोकपाल' से कराने का ऐलान किया है।केजरीवाल ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश अंबानी को ठेका एनडीए सरकार ने दिए। वर्तमान में सरकार रिलायंस के सामने बेबस है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी रिलायंस के सामने बेबस हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में महंगाई, रिलायंस को सरकार द्वारा फायदा पहुंचाने से है।केजरीवाल ने अपने आरोपों के बाद सवाल उठाते हुए कहा कि केजी बेसिन में रिलायंस को ठेका क्यों दिया गया? केजरीवाल की मानें तो सरकार ने रिलायंस को मुंहमांगी कीमत दी

सवाल ये है कि रिलायंस को क्यों पहुंचाया गया फायदा वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्रालय से हटा दिया गया। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि रेड्डी ने रिलायंस को रोका तो हटा दिया गया। रिलायंस ने गैस की जमाखोरी शुरु कर दी। इसके लिए जयपाल रेड्डी ने रिलायंस को सात हजार करोड़ का नोटिस भेजा था। आज उनको पेट्रोलियम मंत्रालय से हटा दिया गया। रिलायंस ने सरकार को ब्लैकमेल किया।साल 2006 में पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर को हटा दिया गया और उनकी जगह मुरली देवड़ा को रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया। रिलायंस के इशारे पर ही देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। रिलायंस ने प्राकृतिक गैस की कीमत दो गुनी कर दी। रिलायंस को दस साल में खासा फायदा पहुंचाया गया है। केजरीवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री बेबस दिख रहे हैं।

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में नीरा राडिया और अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्य की बातचीत के दो ऑडियो क्लिप सुनाए और दावा किया कि किस तरह कांग्रेस और बीजेपी रिलायंस की मुट्ठी में हैं। केजरीवाल के मुताबिक मुरली देवड़ा रिलायंस के आदमी हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि मुरली देवड़ा ने रिलायंस को 1 लाख करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया।केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रिलायंस को फायदा पहुंचाया। पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने जब रिलायंस का विरोध किया तो उनकी छुट्टी कर दी गई। उन्होंने कहा कि रिलायंस की दादागिरी से गैस आधारित कई प्लांट बंद हुए।जब से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में उतरने का फैसला किया है, तब से वह करप्शन के कई मामलों को सामने ला चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले अभी तक महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ डील, केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। हर बार उन्होंने अपनी बात पूरे सबूतों के साथ रखी और उनके आरोपों पर किसी से कोई जवाब देते नहीं बना।

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स्टॉक एक्सचेंज, यूएन मुख्यालय बंद , 6 करोड़ लोगों पर तूफान का असर

तूफान सैंडी ने भारतीय समयानुसार तड़के सुबह अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के अटलांटिक शहर में सबसे पहले दस्तक दी। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया है। समंदर में सामान्य से 11 फीट ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ा तूफान है जिसे आम अमेरिकी शहरी ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था।अमेरिका के नेशनल हरीकेन सेंटर के मुताबिक सैंडी तूफान की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है और ये हरीकेन से पोस्ट ट्रॉपिकल स्ट्रॉम में तब्दील हो गया है।लोगों को एहतियातन घरों में रहने के लिए कहा गया है। जिन जगहों पर नुकसान की ज्यादा संभावना है वहां के घरों में भी लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ न्यू यॉर्क शहर में करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। डेलावेयर से 50,000 लोगों को निकाला गया। अटलांटिक शहर से 30,000 लोगों को निकाला गया।तूफान के खतरे को भांपते हुए लोग खाने-पीने के सामान को जुटाने में लग गए हैं। तूफान का सामना करने के लिए लोग खुद को तैयार कर चुके हैं। साल 1888 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब खराब मौसम की वजह से न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को लगातार दो दिन बंद किया गया। यही नहीं न्यू यॉर्क में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को भी दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है।उधर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने सभी चुनावी दौरों को रद्द कर दिया है। वो खुद हालात का लागातार जायजा ले रहे हैं। ओबामा ने लोगों से अपील की है कि तूफान को हल्के में न लें।

 सैंडी तूफान ने कैरिबियाई देशों में अब तक 67 जान ले चुका है जिसमें सिर्फ हैती में 51 लोगों की मौत हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान सैंडी करीब 48 घंटों तक अमेरिका में तबाही फैलाएगा। इसके बाद इसका असर कम होता जाएगा। लेकिन तब तक सैंडी कितनी तबाही मचा चुका होगा कोई नहीं कह सकता लेकिन अभी-भी अमेरिका पर खतरा बरकरार है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 6 करोड़ लोगों पर तूफान का असर होगा। 12 राज्यों के 23 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल है। 10,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। 7 शहरों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। खतरे को देखते हुए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यूएन मुख्यालय बंद कर दिए गए हैं।अमेरिका इस वक्त सबसे बड़े खतरे से जूझ रहा है। सैंडी तूफान ने अमेरिका में दस्तक दे दी है। न्यूजर्सी राज्य सबसे पहले इसकी चपेट में है। न्यूयॉर्क में भी सैंडी ने दस्तक दे दी है। सैंडी तूफान से अबतक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार हो रही है। कई शहरों में सैलाब जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। पानी भरने से न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी 3 फीट पानी भर गया है।90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान सैंडी ने भारतीय समयानुसार तड़के सुबह अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के अटलांटिक शहर में सबसे पहले दस्तक दी। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया है। समंदर में सामान्य से 11 फीट ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ा तूफान है जिसे आम अमेरिकी शहरी ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था।तूफान से होने वाली तबाही को देखते हुए अमेरिका को एक तरह से बंद कर दिया गया है। सात शहरों न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वाशिंगटन, पेनसिल्वेनिया, कनेक्टिकेट में इमरजेंसी लागू है। इन शहरों की मेट्रो, रेल, और बस सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। शहरों के स्कूल, मॉल, सुपर स्टोर सब बंद कर दिए गए हैं।न्यूयॉर्क में 76 राहत केंद्र बनाए गए हैं। न्यू यॉर्क के सभी स्कूल बंद हैं। न्यूयॉर्क के 468 सबवे स्टेशन बंद हैं। न्यूयॉर्क की बस और रेल सेवा भी बंद है। यही नहीं अमेरिका में शनिवार से अबतक 10, 000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं।

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शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी के कमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया

 मानव संसाधन राज्‍य मंत्री बनाए गए शशि थरूर ने अपनी पत्‍नी पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शशि थरूर ने मंगलवार को ट्विटर पर कमेंट किया और कहा कि मेरी बीवी की कीमत 50 करोड़ रुपये से ज्‍यादा है लेकिन इसे समझने के लिए आपको (नरेंद्र मोदी को) किसी से प्रेम करना होगा। 
नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सोमवार को मनमोहन कैबिनेट के फेरबदल पर निशाना साधा था और कैबिनेट में फिर से शामिल किए गए शशि थरूर को निशाने लेते हुए उनकी पत्‍नी सुनंदा पुष्‍कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करार दिया था।नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिमाचल के मंडी में चुनावी रैली के दौरान कहा था कि `वाह, क्या गर्लफ्रेंड है। आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? मोदी शशि थरूर पर लगे उस आरोप का हवाला दे रहे थे, जिसमें यह आरोप लगा था कि वर्ष 2010 में थरूर ने सुनंदा पुष्कर को आईपीएल में कोच्चि टीम के प्रमोटरों की तरफ से शेयर दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी आरोप के बाद थरूर ने मनमोहन सिंह की कैबिनेट से इस्तीफा देदिया  था। 

अमेरिका में सैंडी तूफान ने भारी तबाही मचाई

अमेरिका में सैंडी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सैंडी तूफान की वजह से अमेरिका के कई राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में सैंडी तूफान की आशंका को देखते हुए ट्रेन और बस का परिचालन बंद कर दिया गया है। सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद हो चुके है। अमेरिका का पूर्वी तट कई दशकों बाद आए सबसे बड़े तूफान सैंडी से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। सैंडी न्यूयार्क, वॉशिंगटन और बोस्टन के सर्वाधिक आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रहा है।तूफान की वजह से यहां तेज बारिश हो सकती है और बर्फ गिर सकती है जिसके कारण हजारों लोगों को यहां से हटा कर सुरक्षित स्थानो पर भेजा जा रहा है।समझा जाता है कि न्यूयार्क और न्यूजर्सी में जल्द ही तूफान दस्तक दे देगा। न्यूयार्क में कल शाम से यातायात प्रणालियों को बंद करने का आदेश दिया गया है। 14 माह में दूसरी बार सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां बंद की गई हैं।सैंडी के कारण लोगों के मन में पिछले साल अगस्त में पूर्वी तट पर आए तूफान इरीन की यादें ताजा हो गई हैं। तब भी इसी तरह परिवहन प्रणालियां बंद की गई थीं, बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था और बिजली बंद होने की वजह से लाखों लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा था।
राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोलंबिया, मैसाच्युसेट्स और न्यूयार्क में आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। उन्होंने इन राज्यों के गवर्नरों को सुरक्षा के पूरे उपाय करने तथा निचले इलाकों में रह रहे लोगों को वहां से हटाने का आदेश दिया है।तूफान के कारण देश के पूर्वोत्तर भाग में 6000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अकेले न्यूयार्क शहर से 370,000 लोगों को हटाया गया है।

हिमाचल प्रदेश में गडकरी की दो रैलियां रद्द

आज हिमाचल प्रदेश में होनी वाली गडकरी की दो रैलियां रद्द कर दी गई हैं। ये रैलियां किन्नौर और चौपाल में होनी थीं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी से संघ के हाथ झटकने के बाद अब गुजरात भाजपा ने भी उन्हें चुनाव प्रचार में शामिल न करने का मन बना लिया है। प्रदेश नेतृत्व का इसके पीछे यह तर्क है कि यदि गडकरी प्रचार करते हैं तो कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीच खबर है कि शनिवार को हिमाचल प्रदेश में गडकरी की दो सभाएं रद कर दी गई हैं। ये रैलियां चौपाल और किन्नौर में होनी थी।बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से धीरे-धीरे हर कोई किनारा करने लगा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) अपने 'चहेते' गडकरी से खुद को अलग कर ही चुका है और अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते कि विधानसभा चुनावों में गडकरी की छाया तक पड़े। मोदी नहीं चाहते कि कंपनी में बेनामी पैसे को लेकर विवादों में फंसे बीजेपी प्रेजिडेंट नितिन गडकरी गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान वहां आएं और कांग्रेस को बैठे-बिठाए करप्शन का मुद्दा मिल जाए। गुजरात बीजेपी के कई नेता खुलकर अपनी इस भावना का इजहार कर रहे हैं। 

गौरतलब है कि चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की सौंपी गई लिस्ट में गडकरी का नाम सबसे ऊपर था लेकिन अब उनकी जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी स्टार प्रचारकों की अगुवाई करेंगे और अरुण जेटली और सुषमा स्वराज उनका साथ देंगे। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमल, जगदीश शेट्टार, मनोहर पार्रिकर और अर्जुन मुंडा चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, बलवीर पुंज, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता भी नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मोदी द्वारा जारी 39 नेताओं की सूची पर पहले ही विवाद हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस सूची को अंतिम रूप देने से पहले आलाकमान से सलाह-मशविरा तक नहीं किया गया।

पार्टी के शीर्ष नेताओं का एक धरा भी यह मान रहा है कि अभी यदि गडकरी को प्रचार में शामिल किया गया तो मोदी को नुकसान पहुंच सकता है। जबकि दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि यदि गडकरी से प्रचार नहीं कराया गया तो इसे उन पर लगे आरोपों की स्वीकारोक्ति समझा जा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गडकरी के नाम पार्टी नेतृत्व और संघ क्या फैसला लेता है।

अंबिका सोनी, वासनिक और सहाय का इस्तीफा , कैबिनेट में मची भगदड़

विदेशमंत्री एसएम कृष्णा के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब सुबोधकांत सहाय और श्रीप्रकाश जायसवाल पर तलवार लटक रही है। रविवार सुबह साढ़े 11 बजे होने वाले कैबिनेट फेरबदल में कमलनाथ को अतिरिक्त प्रभार के आसार हैं और उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय भी सौंपा जा सकता है। साथ ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में रविवार को प्रस्तावित फेरबदल की कवायद के बीच मनमोहन सरकार के कैबिनेट फेरबदल में बड़ी उठापटक हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों को सरकार से संगठन में भेजा जा सकता है तो वहीं राहुल गांधी की युवा टीम के लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है.अब अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और सुबोधकांत सहाय भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं. राजस्थान के महादेव खंडेला की भी छुट्टी हो सकती है.ऐसे में विदेश मंत्री के साथ-साथ सूचना-प्रसारण मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री और पर्यटन मंत्री के लिए भी माथापच्ची हो रही है.अंबिका सोनी फिलहाल सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, जबकि मुकुल वासनिक के पास सामाजिक न्याय मंत्रालय का प्रभार है. सुबोधकांत सहाय पर्यटन मंत्री हैं.

कैबिनेट में फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी गहमागहमी है.कैबिनेट फेरबदल में सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा का दर्जा बढ़ाए जाने की भी खबर है. सूत्रों की मानें तो सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा को प्रमोशन देकर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा सकता है.सूत्रों बताते हैं कि सलमान खुर्शीद कानून मंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन उनसे अल्पसंखंयक मंत्रालय का प्रभार वापस लेकर के रहमान खान को दिया जा सकता है. दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे कपिल सिब्बल से शिक्षा मंत्रालय लेकर वीरप्पा मोईली या किसी और को सौंपने पर आज की बैठक में फैसला हो सकता है. पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण से सांसद अबु हसम खान चौधरी, आंध्र प्रदेश के महबूबाबाद से सांसद पी बलराम नाइक और आंध्र प्रदेश के ही कुरनूल से सांसद कोटला सूर्यप्रकाश रेड्डी को मंत्री बनाए जाने की खबर भी है.सूत्रों के मुताबिक इन तीनों सांसदों को फोन करके मंत्री बनाए जाने की जानकारी दे दी गई है. इनके अलावा एनसीपी नेता तारिक अनवर को भी मंत्री बनाने की जानकारी दी गई है. इसके अलावा राजस्थान से धीरज साहू और झारखंड से प्रदीप बालमूचु को भी मंत्री बनाया जा सकता है.

रविवार को होने वाले कैबिनेट फेरबदल में कई दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है. फेरबदल से पहले विदेश मंत्री एमएम कृष्णा इस्तीफा दे चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच आज एक बार फिर इस मामले पर बातचीत हो सकती है. बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि हरीश रावत, श्रीकांत जेना और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ाकर उन्हें किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए.