स्वास्थ्य सेवा की एक नई पहल -- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
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विश्वभर में प्रतिवर्ष लगभग 79 लाख ऐसे बच्चों का जन्म होता है, जो जन्म के समय गंभीरआनुवंशिक अथवा आंशिक तौर पर आनुवंशिक विकृतियों से पीडि़त होते हैं। ऐसे बच्चे जन्म लेने वाले कुल बच्चों का छह प्रतिशत हैं। भारत में प्रतिवर्ष 17 लाख ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, जो जन्मजात विकृतियों का शिकार होते हैं। यदि उनका विशेषतौर पर और समय पर निदान नहीं हो और इसके बावजूद भी वे बच जाते हैं, तो ये बीमारियां उनके लिए जीवन पर्यन्त मानसिक, शारीरिक, श्रवण संबंधी अथवा दृष्टि संबंधी विकलांगता का कारण हो सकती हैंस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरूआत की गई है, जिसके माध्यम से अधिकतम 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के एक पैकेज का प्रावधान किया गया है। यह पहल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण की उपस्थिति में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के जनजातीय बहुल ब्लॉक पालघर में 06 फरवरी को शुरू किया गया था। विस्तार चरणबद्री केसे देश के सभी जिलों तक किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को बाल स्वास्थ्य परीक्षण और शीघ्र निदान सेवा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका लक्ष्य बच्चों की मुख्य बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और उसका निदान करना है। इन बीमारियों में जन्मजात विकृतियों, बाल रोग, कमियों के लक्षणों और विकलांगताओं सहित विकास संबंधी देरी शामिल हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एक जाना-माना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का विस्तार करके इसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को शामिल किया जा रहा है। इन सुविधाओं का लक्ष्य सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक में पंजीकृत बच्चों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों के जन्म से लेकर छह वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को शामिल करना है। शीघ्र परीक्षण और शीघ्र निदान के लिए 30 सामान्य बीमारियों/स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों की पहचान की गई है।
पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग 70 प्रतिशत बच्चों में लौह तत्व की कमी के कारण रक्ताल्पता पाई गई है। इस संदर्भ में पिछले दशक की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग आधे बच्चे (48 प्रतिशत) कुपोषण का शिकार पाए जाते हैं। स्कूल से पहले के वर्षों के दौरान बच्चे रक्ताल्पता, कुपोषण और विकासात्मक विकलांगताओं के प्रतिकूल प्रभावों का निरंतर सामना करते हैं, जो अंतत: स्कूल में उनके निष्पादन को भी प्रभावित करता है।विभिन्न सर्वेक्षणों के द्वारा इस बात का पता चला है कि भारत के स्कूली बच्चों में से 50 से 60 प्रतिशत बच्चे दांतों से संबंधित बीमारियों से पीडि़त होते हैं। स्कूली बच्चों में पांच वर्ष से लेकर नौ वर्षों के उम्र समूह में लगभग प्रति हजार एक दशमलव पांच बच्चे रूमाटिक हृदय रोग से पीडि़त होते हैं। ऐसे बच्चों में 4.75 प्रतिशत अस्थमा जैसी बीमारियां पाई जाती है। वैश्विक तौर पर गरीबी, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और शुरूआती देखरेख की कमी के कारण पांच वर्ष तक के लगभग 20 करोड़ बच्चे अपनी विकासात्मक क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाते है। बचपन में शुरूआती आरंभिक देखरेख की कमी होना और पूर्णत: गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या का इस्तेमाल पांच वर्ष से कम उम्र में अल्प विकास के संकेतकों के रूप में किया जा सकता है। ये दोनों संकेतक आपस में संबंधित है,जिनके परिणाम स्वरूप बच्चों का शैक्षिक निष्पादन और विकासात्मक क्षमता प्रभावित होती है मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता(आशा) नवजात शिशु के जन्म के दौरान घरों और संस्थात्मक दौरे के दौरान शिशुओ की जांच घर पर और 6 हफ्ते की सीमा तक की जाती है। आशा को जन्मजात विकारों को दूर करने के लिए आसान उपकरणों से प्रशिक्षित किया जाता है। आशा को जन्मजात विकारों की पहचान करने के लिए एक टूल-किट दी जाती है जिससे वे बीमारियों की पहचान आसानी से कर सकती हैं। 6 सप्ताह से लेकर 6 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की जांच आंगनवाड़ी केन्द्रों में निर्धारित सचल स्वास्थ्य दलों द्वारा की जाती है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों की जांच सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में की जाती है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की जांच वर्ष में कम से कम दो बार की जाती है और विद्यालय जाने वाले बच्चों की जांच शुरूआती स्तर पर वर्ष में एक बार की जाती है इस कार्यक्रम के लिए खंड गतिविधियों का केन्द्र होता है। कम से कम तीन निर्धारित सचल स्वास्थ्य दल प्रत्येक खंड में बच्चों की जांच करने के लिए सुनिश्चित किये गये हैं। खंडों की न्यायिक सीमा के अंदर आने वाले गांवों को तीन दलों में वितरित किया जाता है। दलों की संख्या आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या, केन्द्र तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों और विद्यालयों में बच्चों की संख्या पर निर्भर करता है। सचल स्वास्थ्य दल में चार सदस्य – दो चिकित्सक (आयुष) एक पुरूष और एक महिला, एक नर्स और फार्मेसिस्ट सम्मलित होते हैं। खंड कार्यक्रम प्रबंधक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्वास्थ्य अधिकारी से परामर्श के बाद तीनों दलों के कार्यक्रमों को निर्धारित करता है। खंड स्वास्थ्य दलों द्वारा दौरे का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। जिला अस्पताल में प्रारंभिक मध्यवर्ती केन्द्र स्थापित किया जाता है। इस केन्द्र का उद्देश्य स्वास्थ्य जांच के दौरान ऐसे बच्चे जिनमें स्वास्थ्य संबंधी कमियां पाई गई हो को, संदर्भ सहायता प्रदान करना है। बाल रोग विशेषज्ञ, स्वास्थ्य अधिकारी, नर्स, पेरामेडिक, सेवा प्रदान करने के लिए दल में सम्मिलित किये जाते हैं। केन्द्र में श्रवण, तंत्रिका संबंधी परीक्षण और व्यवहार संबंधी जांच के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बाल स्वास्थ्य जांच केन्द्रों और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में सम्मिलित कर्मियों को ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण पद्धति से प्रशिक्षित किया जाता है। तकनीकी सहायता संस्थाओं और सहभागी केन्द्रों के सहयोग से मानक प्रशिक्षण पद्धति का विकास किया जाता है। महाराष्ट्र में केईएम अस्पताल, मुम्बई और पुणे तथा अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधता संस्थान, मुंबई प्रशिक्षण देने के लिए चुने गए है।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की प्रभावी योजना और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक दिशा-निर्देश बनाए है। ये दिशा-निर्देश भारत में बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और प्रबंधन की प्रक्रिया का विवरण देते है। प्रारंभिक मध्यवर्ती सेवा की यह नई शुरूआत लंबे समय में स्वास्थ्य सेवा ख़र्चों में कटौती कर आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ''रोकथाम'' और समर्थित स्वास्थ्य देखभाल राष्ट्रीय मानव संसाधन को प्रभावित कर बीमारियों पर होने वाले खर्च और सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को भी कम कर सकेंगी। पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने पर राष्ट्रीय बाल-स्वास्थ्य कार्यक्रम से देशभर के 27 करोड़ बच्चों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।
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MSA News Agency is going to launch Rural News Service, Weekly News Paper and Rural Internet TV/Mobile TV for Gramin Bharat . At present MSA News Agency is having a vast reach across the Rural India , We are going to appoint journalists / stringers from all Districts of India.If you want to be a part of the Agency Mail us your information to: msanewsagency@gmail.com / www.msanewsagency.com
Friday, February 8, 2013
स्वास्थ्य सेवा की एक नई पहल -- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
Sunday, January 13, 2013
large proportion of poor people live in rural areas.
The number of poor people in India, according to the country’s Eleventh National Development Plan, amounts to more than 300 million. The country has been successful in reducing the proportion of poor people from about 55 per cent in 1973 to about 27 per cent in 2004. But almost one third of the country’s population of more than 1.1 billion continues to live below the poverty line, and a large proportion of poor people live in rural areas. Poverty remains a chronic condition for almost 30 per cent of India’s rural population. The incidence of rural poverty has declined somewhat over the past three decades as a result of rural to urban migration.Poverty is deepest among members of scheduled castes and tribes in the country's rural areas. In 2005 these groups accounted for 80 per cent of poor rural people, although their share in the total rural population is much smaller.On the map of poverty in India, the poorest areas are in parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh and West Bengal.
Large numbers of India's poorest people live in the country's semi-arid tropical region. In this area shortages of water and recurrent droughts impede the transformation of agriculture that the Green Revolution has achieved elsewhere. There is also a high incidence of poverty in flood-prone areas such as those extending from eastern Uttar Pradesh to the Assam plains, and especially in northern Bihar.
Poverty affects tribal people in forest areas, where loss of entitlement to resources has made them even poorer. In coastal fishing communities people's living conditions are deteriorating because of environmental degradation, stock depletion and vulnerability to natural disasters.A major cause of poverty among India’s rural people, both individuals and communities, is lack of access to productive assets and financial resources. High levels of illiteracy, inadequate health care and extremely limited access to social services are common among poor rural people. Microenterprise development, which could generate income and enable poor people to improve their living conditions, has only recently become a focus of the government.
Poverty affects tribal people in forest areas, where loss of entitlement to resources has made them even poorer. In coastal fishing communities people's living conditions are deteriorating because of environmental degradation, stock depletion and vulnerability to natural disasters.A major cause of poverty among India’s rural people, both individuals and communities, is lack of access to productive assets and financial resources. High levels of illiteracy, inadequate health care and extremely limited access to social services are common among poor rural people. Microenterprise development, which could generate income and enable poor people to improve their living conditions, has only recently become a focus of the government.
Women in general are the most disadvantaged people in Indian society, though their status varies significantly according to their social and ethnic backgrounds. Women are particularly vulnerable to the spread of HIV/AIDS from urban to rural areas. In 2005 an estimated 5.7 million men, women and children in India were living with HIV/AIDS. Most of them are in the 15-49 age group and almost 40 per cent of them, or 2.4 million in 2008, are women (National AIDS Control Organisation).
Thursday, January 3, 2013
Marketing with the Help of Traditional Media in Rural India
The Rural Focus
The strategy taken by Hindustan Unilever Ltd. (HUL) to enter the rural sector, which has remained insulated so far, is a good one, says Atmanand. In states like Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Delhi and Haryana, the company is expanding steadily by expanding their network of dealers and making themselves household names.Of course, replicating the HUL model may be difficult for a startup, but it does serve as a valuable lesson in marketing: Dont put all your eggs in one basket. The entire gamut of white and brown goods has found a place in the rural market, driving several industries to actively explore it.In the current scenario, companies should change their strategies for marketing. For market sustainability, we have to look at the rural markets. This would include products that have been especially designed for these markets at prices that will suit the sector, says Atmanand.
Tailor-made Products for Rural India
The company should provide rural folk with products and services that would meet their requirements. Take Cavin Care, for instance, which launched its shampoo in sachets. Also consider Britannia, which packaged its Tiger brand biscuits at a low price tag. Such companies obtained an understanding of the rural customers needs and provided them with the desired products.
Atmanands emphasis is clearly on parameters that change the dynamics of marketing a product. Rural markets offer a great potential to help India Inc. (which has reached the plateau of its business curve in urban India) bank on volume-driven growth. With a larger market to play with, virtually any marketing initiative can be cost effective.
Aspects that are seldom ignored are also key drivers in marketing. Some do not cost a penny, and the benefits are huge. Consumer satisfaction is very important. Gone are the days when products were sold solely on their brand name. Today, people want value for their money; they want the product to meet their expectations and utility. The company should focus more on quality and the consumer satisfaction index, says Atmanand. A consumer with a high level of satisfaction and a good image of your pro-duct is likely to be your best brand ambassador and proponent of your product.
Understanding the preferences of the rural masses is crucial, and your company manager could be the answer. Companies should hire managers who are familiar with rural India and are in sync with the demands and preferences of people in these regions. While management graduates are conversant with strategies applicable for the western countries, their mindset and training may not allow them to understand the requirements of rural consumers.
Marketing with the Help of Traditional Media
Traditional media would serve as a great driver to generate awareness among rural consumers. Skits, magic shows and educational drives by NGOs are among the preferred traditional media that marketers can use to good effect. These engage the interest of rural consumers and go a long way in establishing your brand in their minds.Things are certainly changing. Consumer financing schemes, insurance schemes and promotion associated with delivering products to consumers will be preferred. Says Atmanand, Understanding the needs and desires of the Indian consumer, price competitiveness, innovation and R&D form the key to unlocking the potential of this vast market.
The strategy taken by Hindustan Unilever Ltd. (HUL) to enter the rural sector, which has remained insulated so far, is a good one, says Atmanand. In states like Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Delhi and Haryana, the company is expanding steadily by expanding their network of dealers and making themselves household names.Of course, replicating the HUL model may be difficult for a startup, but it does serve as a valuable lesson in marketing: Dont put all your eggs in one basket. The entire gamut of white and brown goods has found a place in the rural market, driving several industries to actively explore it.In the current scenario, companies should change their strategies for marketing. For market sustainability, we have to look at the rural markets. This would include products that have been especially designed for these markets at prices that will suit the sector, says Atmanand.
Tailor-made Products for Rural India
The company should provide rural folk with products and services that would meet their requirements. Take Cavin Care, for instance, which launched its shampoo in sachets. Also consider Britannia, which packaged its Tiger brand biscuits at a low price tag. Such companies obtained an understanding of the rural customers needs and provided them with the desired products.
Atmanands emphasis is clearly on parameters that change the dynamics of marketing a product. Rural markets offer a great potential to help India Inc. (which has reached the plateau of its business curve in urban India) bank on volume-driven growth. With a larger market to play with, virtually any marketing initiative can be cost effective.
Aspects that are seldom ignored are also key drivers in marketing. Some do not cost a penny, and the benefits are huge. Consumer satisfaction is very important. Gone are the days when products were sold solely on their brand name. Today, people want value for their money; they want the product to meet their expectations and utility. The company should focus more on quality and the consumer satisfaction index, says Atmanand. A consumer with a high level of satisfaction and a good image of your pro-duct is likely to be your best brand ambassador and proponent of your product.
Understanding the preferences of the rural masses is crucial, and your company manager could be the answer. Companies should hire managers who are familiar with rural India and are in sync with the demands and preferences of people in these regions. While management graduates are conversant with strategies applicable for the western countries, their mindset and training may not allow them to understand the requirements of rural consumers.
Marketing with the Help of Traditional Media
Traditional media would serve as a great driver to generate awareness among rural consumers. Skits, magic shows and educational drives by NGOs are among the preferred traditional media that marketers can use to good effect. These engage the interest of rural consumers and go a long way in establishing your brand in their minds.Things are certainly changing. Consumer financing schemes, insurance schemes and promotion associated with delivering products to consumers will be preferred. Says Atmanand, Understanding the needs and desires of the Indian consumer, price competitiveness, innovation and R&D form the key to unlocking the potential of this vast market.
Wednesday, December 26, 2012
70 % Population lives in Rural India
70 per cent of the country's population lives in rural areas where, for the first time since independence, the overall growth rate of population has sharply declined, according to the latest Census.Of the 121 crore Indians, 83.3 crore live in rural areas while 37.7 crore stay in urban areas, said the Census of India's 2011 Provisional Population Totals of Rural-Urban Distribution in the country, released by Union Home Secretary RK Singh.
"For the first time since independence, the absolute increase in population is more in urban areas than in rural areas. The rural-urban distribution is 68.84 per cent and 31.16 per cent respectively," Registrar General of India and Census Commissioner C Chandramouli said.
The level of urbanization increased from 27.81 per cent in the 2001 Census to 31.16 per cent in the 2011 Census, while the proportion of rural population declined from 72.19 per cent to 68.84 per cent."The slowing down of the overall growth rate of population is because of the sharp decline in the growth rate in rural areas, while the growth rate in urban areas remains almost the same," Chandramouli saidThe level of urbanization increased from 27.81% in the 2001 Census to 31.16% in the 2011 Census, while the proportion of rural population declined from 72.19% to 68.84%.However, according to the report, the number of births in rural areas have increased by 9 crore in the last decade.The statistics reveal that while the maximum number of people living in rural areas in a particular state is 15.5 crore in Uttar Pradesh, Mumbai tops the list having the maximum number of people in urban areas at five crore.The data also reflects that 18.62% of the country's rural population lives in Uttar Pradesh and 13.48% urban population lives in Maharashtra
According to the provisional data released by Census India,these are some of trends of Urban and Rural Population of India
Current Population of India - India, with 1,220,200,000 (1.22 billion) people is the second most populous country in the world, while China is on the top with over 1,350,044,605 (1.35 billion) people. The figures show that India represents almost 17.31% of the world's population, which means one out of six people on this planet live in India. Although, the crown of the world's most populous country is on China's head for decades, India is all set to take the numero uno position by 2030. With the population growth rate at 1.58%, India is predicted to have more than 1.53 billion people by the end of 2030.
More than 50% of India's current population is below the age of 25 and over 65% below the age of 35. About 72.2% of the population lives in some 638,000 villages and the rest 27.8% in about 5,480 towns and urban agglomerations. The birth rate (child births per 1,000 people per year) is 22.22 births/1,000 population (2009 est.) while death rate (deaths per 1000 individuals per year) is 6.4 deaths/1,000 population. Fertility rate is 2.72 children born/woman (NFHS-3, 2008) and Infant mortality rate is 30.15 deaths/1,000 live births (2009 estimated). India has the largest illiterate population in the world. The literacy rate of India as per 2001 Population Census is 65.38%, with male literacy rate at 75.96% and female at 54.28%. Kerala has the highest literacy rate at 90.86%, Mizoram (88.80%) is on the second position and Lakshadweep (86.66%) is on third.Every year, India adds more people than any other nation in the world, and in fact the individual population of some of its states is equal to the total population of many countries. For example, Population of Uttar Pradesh (state in India) almost equals to the population of Brazil. It, as per 2001 Population Census of India, has 190 million people and the growth rate is 16.16%. The population of the second most populous state Maharashtra, which has a growth rate of 9.42%, is equal to that of Mexico's population. Bihar, with 8.07%, is the third most populous state in India and its population is more than Germany's. West Bengal with 7.79% growth rate, Andhra Pradesh (7.41%) and Tamil Nadu (6.07%) are at fourth, fifth and sixth positions respectively. The sex ratio of India stands at 933. Kerala with 1058 females per 1000 males is the state with the highest female sex ratio. Pondicherry (1001) is second, while Chhatisgarh (990) and Tamil Nadu (986) are at third and fourth places respectively. Haryana with 861 has the lowest female sex ratio.
Some of the reasons for India's rapidly growing population are poverty, illiteracy, high fertility rate, rapid decline in death rates or mortality rates and immigration from Bangladesh and Nepal. Alarmed by its swelling population, India started taking measures to stem the growth rate quite early. In fact India by launching the National Family Planning programme in 1952 became the first country in the world to have a population policy. The family planning programme yielded some noticeable results, bringing down significantly the country's fertility rate. In 1965-2009, the contraceptive usage more than tripled and the fertility rate more than halved. The efforts did produce positive results, however, failed to achieve the ultimate goal and the population of India since getting independence from Britain in 1947 increased almost three times. Whereas India has missed almost all its targets to bring the rate of population growth under control, China's 'One Child Policy' in 1978, has brought tremendous results for the latter. The policy claims to have prevented between 250 and 300 million births from 1978 to 2000 and 400 million births from 1979 to 2010.
"For the first time since independence, the absolute increase in population is more in urban areas than in rural areas. The rural-urban distribution is 68.84 per cent and 31.16 per cent respectively," Registrar General of India and Census Commissioner C Chandramouli said.
The level of urbanization increased from 27.81 per cent in the 2001 Census to 31.16 per cent in the 2011 Census, while the proportion of rural population declined from 72.19 per cent to 68.84 per cent."The slowing down of the overall growth rate of population is because of the sharp decline in the growth rate in rural areas, while the growth rate in urban areas remains almost the same," Chandramouli saidThe level of urbanization increased from 27.81% in the 2001 Census to 31.16% in the 2011 Census, while the proportion of rural population declined from 72.19% to 68.84%.However, according to the report, the number of births in rural areas have increased by 9 crore in the last decade.The statistics reveal that while the maximum number of people living in rural areas in a particular state is 15.5 crore in Uttar Pradesh, Mumbai tops the list having the maximum number of people in urban areas at five crore.The data also reflects that 18.62% of the country's rural population lives in Uttar Pradesh and 13.48% urban population lives in Maharashtra
According to the provisional data released by Census India,these are some of trends of Urban and Rural Population of India
- For the first time since Independence, the absolute increase in population is more in urban areas that in rural areas
- Rural Population in India: 68.84%
- Urban Population in India :31.16%
- Level of urbanization increased from 27.81% in 2001 Census to 31.16% in 2011 Census
- The proportion of rural population declined from 72.19% to 68.84%
Current Population of India - India, with 1,220,200,000 (1.22 billion) people is the second most populous country in the world, while China is on the top with over 1,350,044,605 (1.35 billion) people. The figures show that India represents almost 17.31% of the world's population, which means one out of six people on this planet live in India. Although, the crown of the world's most populous country is on China's head for decades, India is all set to take the numero uno position by 2030. With the population growth rate at 1.58%, India is predicted to have more than 1.53 billion people by the end of 2030.
More than 50% of India's current population is below the age of 25 and over 65% below the age of 35. About 72.2% of the population lives in some 638,000 villages and the rest 27.8% in about 5,480 towns and urban agglomerations. The birth rate (child births per 1,000 people per year) is 22.22 births/1,000 population (2009 est.) while death rate (deaths per 1000 individuals per year) is 6.4 deaths/1,000 population. Fertility rate is 2.72 children born/woman (NFHS-3, 2008) and Infant mortality rate is 30.15 deaths/1,000 live births (2009 estimated). India has the largest illiterate population in the world. The literacy rate of India as per 2001 Population Census is 65.38%, with male literacy rate at 75.96% and female at 54.28%. Kerala has the highest literacy rate at 90.86%, Mizoram (88.80%) is on the second position and Lakshadweep (86.66%) is on third.Every year, India adds more people than any other nation in the world, and in fact the individual population of some of its states is equal to the total population of many countries. For example, Population of Uttar Pradesh (state in India) almost equals to the population of Brazil. It, as per 2001 Population Census of India, has 190 million people and the growth rate is 16.16%. The population of the second most populous state Maharashtra, which has a growth rate of 9.42%, is equal to that of Mexico's population. Bihar, with 8.07%, is the third most populous state in India and its population is more than Germany's. West Bengal with 7.79% growth rate, Andhra Pradesh (7.41%) and Tamil Nadu (6.07%) are at fourth, fifth and sixth positions respectively. The sex ratio of India stands at 933. Kerala with 1058 females per 1000 males is the state with the highest female sex ratio. Pondicherry (1001) is second, while Chhatisgarh (990) and Tamil Nadu (986) are at third and fourth places respectively. Haryana with 861 has the lowest female sex ratio.
Some of the reasons for India's rapidly growing population are poverty, illiteracy, high fertility rate, rapid decline in death rates or mortality rates and immigration from Bangladesh and Nepal. Alarmed by its swelling population, India started taking measures to stem the growth rate quite early. In fact India by launching the National Family Planning programme in 1952 became the first country in the world to have a population policy. The family planning programme yielded some noticeable results, bringing down significantly the country's fertility rate. In 1965-2009, the contraceptive usage more than tripled and the fertility rate more than halved. The efforts did produce positive results, however, failed to achieve the ultimate goal and the population of India since getting independence from Britain in 1947 increased almost three times. Whereas India has missed almost all its targets to bring the rate of population growth under control, China's 'One Child Policy' in 1978, has brought tremendous results for the latter. The policy claims to have prevented between 250 and 300 million births from 1978 to 2000 and 400 million births from 1979 to 2010.
Current Population of India 2012 | ||||
| Rank | State or union territory | Population (2011 Census) | Density (per km²) | Sex ratio |
| 01 | Uttar Pradesh | 199,581,477 | 828 | 908 |
| 02 | Maharashtra | 112,372,972 | 365 | 946 |
| 03 | Bihar | 103,804,637 | 1102 | 916 |
| 04 | West Bengal | 91,347,736 | 1029 | 947 |
| 05 | Andhra Pradesh | 84,665,533 | 308 | 992 |
| 06 | Madhya Pradesh | 72,597,565 | 236 | 930 |
| 07 | Tamil Nadu | 72,138,958 | 555 | 995 |
| 08 | Rajasthan | 68,621,012 | 201 | 926 |
| 09 | Karnataka | 61,130,704 | 319 | 968 |
| 10 | Gujarat | 60,383,628 | 308 | 918 |
| 11 | Odisha | 41,947,358 | 269 | 978 |
| 12 | Kerala | 33,387,677 | 859 | 1,084 |
| 13 | Jharkhand | 32,966,238 | 414 | 947 |
| 14 | Assam | 31,169,272 | 397 | 954 |
| 15 | Punjab | 27,704,236 | 550 | 893 |
| 16 | Haryana | 25,353,081 | 573 | 877 |
| 17 | Chhattisgarh | 25,540,196 | 189 | 991 |
| 18 | Jammu and Kashmir | 12,548,926 | 56 | 883 |
| 19 | Uttarakhand | 10,116,752 | 189 | 963 |
| 20 | Himachal Pradesh | 6,856,509 | 123 | 974 |
| 21 | Tripura | 3,671,032 | 350 | 961 |
| 22 | Meghalaya | 2,964,007 | 132 | 986 |
| 23 | Manipur | 2,721,756 | 122 | 987 |
| 24 | Nagaland | 1,980,602 | 119 | 931 |
| 25 | Goa | 1,457,723 | 394 | 968 |
| 26 | Arunachal Pradesh | 1,382,611 | 17 | 920 |
| 27 | Mizoram | 1,091,014 | 52 | 975 |
| 28 | Sikkim | 607,688 | 86 | 889 |
| UT1 | Delhi | 16,753,235 | 9,340 | 866 |
| UT2 | Puducherry | 1,244,464 | 2,598 | 1,038 |
| UT3 | Chandigarh | 1,054,686 | 9,252 | 818 |
| UT4 | Andaman and Nicobar Islands | 379,944 | 46 | 878 |
| UT5 | Dadra and Nagar Haveli | 342,853 | 698 | 775 |
| UT6 | Daman and Diu | 242,911 | 2,169 | 618 |
| UT7 | Lakshadweep | 64,429 | 2,013 | 946 |
| Total | India | 1,210,193,422 | 382 | 940 |
Monday, December 24, 2012
290,740 farmers have committed suicide during 1995-2001
New Delhi: A total of 290,740 farmers have committed suicide during 1995-2001 due to various reasons, including bankruptcy or sudden change in economic status and poverty, Parliament was informed today. "As per ADSI reports for relevant years, 290,470 self-employed persons in farming/agriculture committed suicide during 1995-2011," Minister of State for Agriculture Harish Rawat said in Rajya Sabha in a written reply to a question whether three lakh farmers committed suicide between 1995 and 2012 (till date). The minister quoted the data from the National Crime Records Bureau's (NCRB) latest annual report on suicides, the ADSI-2011 (Accidental Death and Suicides in India). "Causes of suicides across professional categories mentioned in ADSI include family problems, illness, drug abuse /addiction, unemployment, property dispute, bankruptcy or sudden change in economic status, poverty," the minister said. Rawat informed the House that other reasons mentioned in the report for committing suicides are "professional/career problem, love affair, barrenness/impotency, cancellation/non settlement of marriage, dowry dispute, fall in social reputation, causes not known, etc."
According to government data, 152 farmers have committed suicide in the current year due to agrarian reasons against a total of 14,027 farmers in 2011. Rawat said the government has taken several steps to revitalise agriculture sector and improve condition of farmers. "Implementation of rehabilitation package covering 31 districts in Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Maharashtra under which an amount of Rs 19,998.85 crore has been released till September 30, 2011," the minister added. Implementation of Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008, which benefitted about 3.69 crore farmers, involving debt waiver/relief of Rs 65,318.33 crore, he said.
Friday, December 7, 2012
लघु एवं कुटीर उद्योग से ग्रामीण बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकती है
लघु एवं कुटीर उद्योग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते है। यदि इनके तकनीकी स्तर पर सुधार किया जाय एवं बिजली से संचालित मशीनों के उपयोग की सुविधाएं इन्हे प्रदान की जाएं तो लघु उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है और राष्ट्रीय उत्पादन में इनके और अधिक योगदान की आशा की जा सकती है। आजकल शहरों में बढते हुए मूल्य-स्तर के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों को अपना जीवन-स्तर कायम रखना कठिन होता है। यदि जापानी ढंग से कुछ ऐसी सरल प्रणाली अपनायी जाए जिसमें छोटी मशीनों की सहायता से उत्तम किस्म की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके तो लघु एवं कुटीर उद्योग मध्यवर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बन सकते है। यदि कालेज एवं विश्वविद्यालय में भी लघु उद्योगों के आधार पर प्रशिक्षण एवं उत्पादन सुविधाये प्रदान की जाए, तो इससे निर्धन विद्यार्थीयों को बडा लाभ होगा। वे अपने अध्ययन को जारी रखकर उचित प्रशिक्षण प्राप्त करके राष्ट्रीय उत्पादन एवं बहुसंख्यक ग्रामीण बेरोजगारी की समाप्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है।
भारतीय अर्थशास्त्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व का अनुमान उनकी उपयोगिता से लगाया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या विकट है। पढे-लिखे बेरोजगार युवक बेकारी एवं अर्धबेकारी की समस्या से परेशान है गांव में बडे पैमाने के उद्योग देश में फैले हुये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बोझ पहले से अधिक है जिसे कम किये बिना कृषि उद्योगों में कुशलता नहीं आ सकती है। अत: इतनी विशाल जनसंख्या को काम देने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पयर्ाप्त विकास किया जाए। भारत में औसतन खेतों का आकार इतना छोटा है कि वह एक किसान परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। भारत के कुछ भागों में जहां एक ही फसल होती है वहां कृषकों की दशा और भी खराब है। यदि पशुपालन आदि धंधों का सहारा न मिले तो वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। अत: कृषि के सहायक धंधों के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, सूत कातना, कपडा बुनना, मधुमक्खी पालन आदि ऐसे उद्योग है जो सरलता से कृषि के मुख्य धंधों के साथ- साथ अपनाये जा सकते है।लघु एवं कुटीर उद्योगों की सबसे बडी समस्या कच्चा माल पर्यात मात्रा में नहीं मिल पाना है और यदि इन्हे मिलता भी है तो बडी परेशानी के बाद ऊॅचे मूल्य चुकाने के बाद। इससे इनकी लागत मूल्य बढ जाती है और वे अपने आर्डर का माल समय पर तैयार नहीं कर पाते। दूसरी प्रमुख बाधा वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। लघु उद्योगपतियों की पूंजी सीमित होती है। व्यापारिक दर पर निजी स्रात्रों से ऋण लेना पडता है।
भारत सरकार द्वारा 1948 से अब तक लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर लगातार विशेष जोर दिया जा रहा है। फिर भी लघु एवं कुटीर उद्योगों की सफलता में कहां चूक हुई? स्वतंत्रता संग्राम से ही कुटीर उद्योग खादी व ग्रामीण हस्तशिल्पियों का महत्व समझने के बावजूद स्वतंत्रता के पांच दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हे उचित स्थान क्यो नहीं दे पाये है? इस ज्वलंत प्रश्न की तह में देखेगे तो स्थितियों की सच्चाई को समझने के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण कपडा उद्योग की स्थिति को जानना होगा। सरकारी आंकडों के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत कपडे का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, शेष 80 प्रतिशत कपडे का उत्पादन मिल व पावरलूम क्षेत्र में होता है। जो 20 प्रतिशत उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, उस पर संकट के बादल घिरे रहते है। गांधी जी का कहना था कि हथकरघे के लिए सूत की उपलब्धि हाथ की कताई या चरखे से होनी चाहिए। अगर गांघी के इस सूझाव पर अमल किया जाता तो हाथ से बुने कपडे का उत्पादन एक प्रतिशत से भी कम के स्थान पर 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए।
लघु उद्योगों में श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में छोटी मशीनों एवं विघुत शक्ति का उपयोग करे बिना भी श्रमिक अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योग पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान उद्योग है। कुछ उद्योगों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है जैसे बीडी बनाना, रस्सी या टोकरी बनाना आदि। छोटे उद्योग आय एवं संपति के केद्रीकरण को बढावा न देकर उसके विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते है। अत: आर्थिक सत्ता के केद्रीकरण के दोषों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के आधार पर कम किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण एवं उचित वितरण्ा किया जा सकता है। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों ध्दारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात उतरोत्तर बढ रहा है। अनेक ऐसी कलात्मक वस्तुए है जो मशीनों से उत्पादित नहीं की जा सकती है जैसे हाथी दांत, संगमरमर, चंदन की लकडी आदि पर कलात्मक नमूने, उत्तम किस्म की कढाई, विभिन्न धातुओं पर नक्काशी का काम आदि। इसके लिए हस्तकौशल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हथकरघे के उत्तम किस्म के वस्त्र भी कुटीर उद्योगों के प्रतीक है। देश के कुल निर्यातों में लघु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 34 प्रतिशत है।
देश के आजाद होने के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं प्रसार के लिए अनेक प्रकार के सरकारी उपाय किए गए है। इन उद्योगों के लिए सरकार ध्दारा किए गए विभिन्न उपायों में उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं, विपणन सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिसके फलस्वरूप अब भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अब लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को भविष्य में और विकास करने की आवश्यकता है जिससे कृषि पर लोगों की निर्भरता कम कर उन्हें उद्योग-धन्धें में लगाकर प्रति व्यक्ति आय बढाई जा सकती है तथा बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है।
भारतीय अर्थशास्त्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व का अनुमान उनकी उपयोगिता से लगाया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या विकट है। पढे-लिखे बेरोजगार युवक बेकारी एवं अर्धबेकारी की समस्या से परेशान है गांव में बडे पैमाने के उद्योग देश में फैले हुये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बोझ पहले से अधिक है जिसे कम किये बिना कृषि उद्योगों में कुशलता नहीं आ सकती है। अत: इतनी विशाल जनसंख्या को काम देने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पयर्ाप्त विकास किया जाए। भारत में औसतन खेतों का आकार इतना छोटा है कि वह एक किसान परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। भारत के कुछ भागों में जहां एक ही फसल होती है वहां कृषकों की दशा और भी खराब है। यदि पशुपालन आदि धंधों का सहारा न मिले तो वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। अत: कृषि के सहायक धंधों के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, सूत कातना, कपडा बुनना, मधुमक्खी पालन आदि ऐसे उद्योग है जो सरलता से कृषि के मुख्य धंधों के साथ- साथ अपनाये जा सकते है।लघु एवं कुटीर उद्योगों की सबसे बडी समस्या कच्चा माल पर्यात मात्रा में नहीं मिल पाना है और यदि इन्हे मिलता भी है तो बडी परेशानी के बाद ऊॅचे मूल्य चुकाने के बाद। इससे इनकी लागत मूल्य बढ जाती है और वे अपने आर्डर का माल समय पर तैयार नहीं कर पाते। दूसरी प्रमुख बाधा वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। लघु उद्योगपतियों की पूंजी सीमित होती है। व्यापारिक दर पर निजी स्रात्रों से ऋण लेना पडता है।
भारत सरकार द्वारा 1948 से अब तक लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर लगातार विशेष जोर दिया जा रहा है। फिर भी लघु एवं कुटीर उद्योगों की सफलता में कहां चूक हुई? स्वतंत्रता संग्राम से ही कुटीर उद्योग खादी व ग्रामीण हस्तशिल्पियों का महत्व समझने के बावजूद स्वतंत्रता के पांच दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हे उचित स्थान क्यो नहीं दे पाये है? इस ज्वलंत प्रश्न की तह में देखेगे तो स्थितियों की सच्चाई को समझने के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण कपडा उद्योग की स्थिति को जानना होगा। सरकारी आंकडों के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत कपडे का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, शेष 80 प्रतिशत कपडे का उत्पादन मिल व पावरलूम क्षेत्र में होता है। जो 20 प्रतिशत उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, उस पर संकट के बादल घिरे रहते है। गांधी जी का कहना था कि हथकरघे के लिए सूत की उपलब्धि हाथ की कताई या चरखे से होनी चाहिए। अगर गांघी के इस सूझाव पर अमल किया जाता तो हाथ से बुने कपडे का उत्पादन एक प्रतिशत से भी कम के स्थान पर 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए।
लघु उद्योगों में श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में छोटी मशीनों एवं विघुत शक्ति का उपयोग करे बिना भी श्रमिक अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योग पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान उद्योग है। कुछ उद्योगों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है जैसे बीडी बनाना, रस्सी या टोकरी बनाना आदि। छोटे उद्योग आय एवं संपति के केद्रीकरण को बढावा न देकर उसके विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते है। अत: आर्थिक सत्ता के केद्रीकरण के दोषों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के आधार पर कम किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण एवं उचित वितरण्ा किया जा सकता है। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों ध्दारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात उतरोत्तर बढ रहा है। अनेक ऐसी कलात्मक वस्तुए है जो मशीनों से उत्पादित नहीं की जा सकती है जैसे हाथी दांत, संगमरमर, चंदन की लकडी आदि पर कलात्मक नमूने, उत्तम किस्म की कढाई, विभिन्न धातुओं पर नक्काशी का काम आदि। इसके लिए हस्तकौशल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हथकरघे के उत्तम किस्म के वस्त्र भी कुटीर उद्योगों के प्रतीक है। देश के कुल निर्यातों में लघु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 34 प्रतिशत है।
देश के आजाद होने के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं प्रसार के लिए अनेक प्रकार के सरकारी उपाय किए गए है। इन उद्योगों के लिए सरकार ध्दारा किए गए विभिन्न उपायों में उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं, विपणन सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिसके फलस्वरूप अब भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अब लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को भविष्य में और विकास करने की आवश्यकता है जिससे कृषि पर लोगों की निर्भरता कम कर उन्हें उद्योग-धन्धें में लगाकर प्रति व्यक्ति आय बढाई जा सकती है तथा बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है।
Tuesday, December 4, 2012
गन्ना किसानो को उनका हक़ मिलना चाहिए
किसान गन्ना क्षेत्र में रंगराजन कमेटी की ओर से की गई सिफारिशों का विरोध कर रहे
हैं। घेराव का आयोजन करने वाले संगठन के मुताबिक उनकी ओर से इसे लेकर प्रधानमंत्री
को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसमें सरकार को विचार करने के लिए 30 नवंबर तक का
अल्टीमेटम दिया गया था। उस दौरान 2 नवंबर को की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीके
सिंह ने किसानों का समर्थन किया था और उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने का लाभकारी मूल्य जल्द से जल्द घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने गन्ने का लाभकारी दाम शीघ्र घोषित नहीं किया तो यहां के किसान भी महाराष्ट्र की राह पर चल पड़ेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि यहां का किसान सरकार की तरफ आशा भरी निगांहोंं से देख रहा है। राज्य सरकार को भी किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गौरतलब है कि हाल में महाराष्ट्र में गन्ने का दाम बढाने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे किसानों पर पुलिस फायङ्क्षरग में एक किसान की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना खेत में खडा है और अधिकांश चीनी मिलें अभी गन्ने की खरीद ही नहीं शुरु कर सकी हैं। उन्होंने कहा कि अधिक समय तक गन्ने के खेत में खडा रहने से उससे चीनी की रिकवरी कम हो जाती है इसलिए इसकी तुरन्त खरीद शुरु करायी जाय.
सांसद जयाप्रदा ने कहा कि वह गन्ना किसानों की समस्याएं गांव से लेकर संसद तक उठायेंगी। वह बिलासपुर और मिलक क्षेत्र के गांवों में भ्रमण कर रही थी। गन्ने की वाजिब कीमतों की मांग कर रहे आंदोलनरत किसानों ने अब राज्य सरकार के साथ ही कृषि मंत्री शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।उन्होंने पवार के उस बयान की तीखी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने आंदोलन को जातिवादी करार दिया था। शेतकरी संगठन के तीन प्रमुख धड़ों ने पवार के इस रवैए की आलोचना करते हुए आंदोलन को और तेज करने का एलान किया .सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिलों में सहकारी चीनी मिलों के इस मौसम में गन्ना खरीदने पर प्रति टन 3000 रुपए अग्रिम देने से इनकार करने पर किसान पिछले कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलें प्रति टन 2300 रुपए देने को तैयार हैं। जबकि किसान गन्ने की फसल के लिए अग्रिम भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं। जबकि खाद, बिजली और पानी की बढ़ी कीमतों के मद्देनजर गन्ना उत्पादन लागत बढ़ गयी है इसलिए महाराष्ट्र सरकार शीघ्र ही गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करे और आन्दोलन में मारे गये किसानों के परिजनों को दस-दस लाख तथा घायलों को दो-दो लाख रूपये मुआवजा दिया जाये। उन्होंने कहा कि रालोद महाराष्ट्र के किसानों के साथ है।
सांसद जयाप्रदा ने कहा कि वह गन्ना किसानों की समस्याएं गांव से लेकर संसद तक उठायेंगी। वह बिलासपुर और मिलक क्षेत्र के गांवों में भ्रमण कर रही थी। गन्ने की वाजिब कीमतों की मांग कर रहे आंदोलनरत किसानों ने अब राज्य सरकार के साथ ही कृषि मंत्री शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।उन्होंने पवार के उस बयान की तीखी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने आंदोलन को जातिवादी करार दिया था। शेतकरी संगठन के तीन प्रमुख धड़ों ने पवार के इस रवैए की आलोचना करते हुए आंदोलन को और तेज करने का एलान किया .सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिलों में सहकारी चीनी मिलों के इस मौसम में गन्ना खरीदने पर प्रति टन 3000 रुपए अग्रिम देने से इनकार करने पर किसान पिछले कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलें प्रति टन 2300 रुपए देने को तैयार हैं। जबकि किसान गन्ने की फसल के लिए अग्रिम भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं। जबकि खाद, बिजली और पानी की बढ़ी कीमतों के मद्देनजर गन्ना उत्पादन लागत बढ़ गयी है इसलिए महाराष्ट्र सरकार शीघ्र ही गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करे और आन्दोलन में मारे गये किसानों के परिजनों को दस-दस लाख तथा घायलों को दो-दो लाख रूपये मुआवजा दिया जाये। उन्होंने कहा कि रालोद महाराष्ट्र के किसानों के साथ है।
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